पोखरा । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयको आठौं तह सरह आवासीय चिकित्सकलाई भत्ता नदिने निजी मेडिकल कलेजहरुलाई मन्त्रालयबाट दिइने कुनैपनि सुविधा नदिने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार मन्त्रालयमा चिकित्सक संघसँग उनीहरुका मागसम्बन्धमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो ।
उहाँले चिकित्सा शिक्षा आयोगको माघ २५ गतेको बैठकले आवासीय चिकित्सकहरुलाई निर्वाह भत्ता स्वरुप स्वास्थ्य मन्त्रालयको आठौं तह सरह भत्ता दिने भनेर निर्णय गरेको र उक्त निर्णय मान्नैपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बताउनु भयो । उक्त निर्णय नमान्ने हो भने राज्यसँगका कुनैपनि सम्बन्ध रहने स्थिति नहुने बताउनु भयो । सम्वन्धन नै पनि खारेज हुने स्थिति आउने चेतावनी दिनुभयो ।
हप्तामा ७२ घण्टा काम गरे पुग्ने स्थिति बनाउन, किरिया बिदा, सरकारी बिदा दिने कुराको व्यवस्थापन गर्न पनि मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउनु भयो ।
मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको माघ २५ गतेको बैठकले आवासीय चिकित्सकहरुलाई निर्वाह भत्ता स्वरुप स्वास्थ्य मन्त्रालयको आठौं तह सरह भत्ता दिने भनेर निर्णय गरेको छ । त्यसको रकम ४८ हजार ७ सय ३७ । यो चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । कसैले नमान्ने यो अहिलेका लागि हो । अनन्त नमान्न मिल्दै मिल्दैन । नमानिने हो भने राज्यसँगका कुनैपनि सम्बन्ध रहने स्थिति हुँदैन । सबै तोडिन्छन् । सम्वन्धन नै पनि खारेज हुने स्थिति हुन्छ । त्यसैले उहाँहरुले यस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तपाईंहरुलाई यसो एक दुई वटा कुरा गरेर ठेगानमा ल्याउन सकिन्छ की भनेर प्रयास गरिएको मात्रै हो । तपाईंहरुले आफ्नो कुरा आफ्नो ढंगले स्पष्ट राख्नुस् । आन्दोलन कसैलाई सोधेर गरिँदैन । तपाईंहरुको यो कुरा पूरा नगरी कुनै धर नै छैन । आठौं सरह निर्वाह भत्ता नदिने हो स्वास्थ्य मन्त्रालय दिइने कुनैपनि सुविधा दिइने छैन । यहाँहरुलाई निर्वाह भत्ता स्वरुप दिइने आठौं सरहको कुनै माया दयाले दिइएको होइन । तपाईंहरुको कामले दिइएको हो । हप्तामा ७२ घण्टा काम गरे पुग्ने स्थिति बनाउनु पर्छ । किरिया बिदा यहाँहरुलाई उपलब्ध गराइनुपर्छ । सरकारी बिदा दिँदा यहाँहरुको एकेडेमिक क्यालेण्डर प्रभावित हुन्छ भन्नेकुरा आएको छ । त्यसलाई प्रभावित नहुने गरी व्यवस्थित हुनुपर्छ । यो सबै कुरामा हामी सकारात्मक छौँ ।’
मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भयो । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबैलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने बताउनु भयो ।
