पोखरा । सरकारले नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने भएको छ ।
शुक्रवार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो जानकारी गराउनुभएको हो ।
उहाँले समस्याग्रस्त सहकारीका साना वचतकर्ताका लागि सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष खडा गरिने बताउनु भयो ।
उहाँले सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने बताउनु भयो । उहाँले गरिबी निवारणमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिनेछ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रका समस्याहरु समाधान गरिने छ । समस्याग्रस्त सहकारीका साना वचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने सहकारी नियमन प्रधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिनेछ । सहकारी ऋण सूचना बचत सुरक्षा तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गरिनेछ । सहकारी तथ्याङक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड कायम गर्दै सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नती गरिनेछ । गरिबी निवारण प्रत्यक्ष लक्षित कार्यक्रमहरु समन्वयात्मक र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । विपन्न पहिचान भएका परिवारलाई राज्यका सुविधामा पहुँच वृद्धि गरिनेछ ।
राष्ट्रपति पौडेलले समाजमा विपन्न परिवारलाई राज्यले दिने सेवासुविधामा पहुँच बढाउने सरकारको नीति रहेको बताउनु भयो ।
