पोखरा । सरकारले कृषि सेवालाई पारदर्शी र सर्वसुलभ बनाउन डिजिटल प्रणालीको विकास गर्ने भएको छ ।
शुक्रवार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले कृषि अनुसन्धान परिषदलाई पुनरसंरचना गरी नतिजामुखी र किसानमैत्री मनाइने बताउनु भयो ।
उहाँले बाँझो जमिनको उपयोग, चकलाबन्दी खेती तथा करार खेतीलाई प्रवद्र्धन गरिने बताउनु भयो ।
उहाँले रैथाने बाली बीउ तथा नश्ललाई संरक्षणमा प्राथमिकता दिइने बताउनु भयो । पशुपंक्षीजन्य रोगका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा आवश्यक खोप नेपालमै उत्पादन गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, बाँझो जमिनको उपयोग, चकलाबन्दी र करार खेतीलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ । जंगली जनावरबाट हुने क्षति न्युनिकरणका लागि उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरिनेछ । रैथाने बाली, बिउ, नश्ल र कृषि जैविक विविधतालाई संरक्षणको प्राथकिता दिइनेछ । कृषि उत्पादन, भण्डार तथा उपभोग शैलीलाई पोषणको अभिन्न अंगको रुपमा अघि बढाइनेछ । कृषि सेवालाई सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली विकास गरिनेछ । क्वारेन्टाइन र प्रयोगशाला सेवाको स्तरोन्नति गरिनेछ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् पुनःसंरचना गरी कृषि अनुसन्धानलाई किसानमैत्री र नतिजामुखी बनाइनेछ । दुग्ध पदार्थ, उन र मासुजन्य वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरिनेछ । पशुपंक्षीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । नेपालका लागि आवश्यक खोप उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिनेछ ।
राष्ट्रपति पौडेलले दुग्ध पदार्थ तथा मासुजन्य वस्तुको उत्पादन र निर्यातलाई सरकारले प्रवद्र्धन गर्ने बताउनु भयो ।
