पोखरा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले फजुल खर्चको मुख्य कारण प्रदेश संरचना भएको उल्लेख गर्दै सबैको सहमतिमा प्रदेश खारेज गर्ने प्रश्ताव राख्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष लिङदेनले यस्तो प्रश्ताव राख्नुभएको हो ।
वर्तमान संघीय व्यवस्थाले सबैलाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गर्दै उहाँले नयाँ मौलिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
सबैलाई समेट्न सकिने गरी नयाँ मौलिक संरचना निर्माण गरिए मुलुकमा रहेका असन्तुष्टिको समेत सम्बोधन हुने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, हामीले अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने भनेर भनेका छौं । यो सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने तथा समर्थन गर्नेहरुलाई थाहा छ कि यो प्रदेश संरचना अनावश्यक छ भन्नेकुरा । फजुल खर्चको मुख्य समस्या प्रदेश संरचना हो भन्ने थाहा छ । प्रदेश खारेज गर्ने कुरा गरौं न सबैको सहमतिमा हामी समर्थन गर्छौं । यो व्यवस्था पनि अगाडि बढ्दै जान्छ । सबै अटाउने मौलिक व्यवस्था निर्माण गरेर जाउँ । यो कसैलाई निषेध गर्नुपर्छ भनेर भनेको होइन ।
फरक प्रसङ्गमा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले धितोपत्र बोर्डले दलाली गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले बोर्डले दुई वर्षदेखि शेयर निष्काशन नगर्दा उर्जा उत्पादकहरु रोएर बस्नु परिरहेको बताउनु भयो । उहाँले आईपिओ निष्काशन गर्न उर्जा उत्पादकहरुसँग बोर्डले सात प्रतिशत कमिसन मागिरहेको कारबाही गर्नुपदैन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
अध्यक्ष लिङदेनले भन्नुभयो, ‘अब तपाई धितोपत्र बोर्डको शुद्धीकरण गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ । धितोपत्र बोर्डले दलाली गरेर बसिराखेको छ । जनताको लगानीमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ । दुई वर्षदेखि शेयर निष्काशन नभएर उर्जा उत्पादकहरु रोएर बस्नु परिरहेको छ । उर्जा उत्पादकहरु सार्वजनिक रुपमै सात प्रतिशत कमिसन मागिरहेको बताइरहनुभएको छ । कारबाही गर्नु पदैन ?
अध्यक्ष लिङदेनले संविधान र गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विरोधमा राजनीति गर्न नपाउने सरकारको नीतिको विरोध गर्नुभयो ।
