पोखरा । राइड सेयरिङलाई कानूनी मान्यता दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयको पोखराका यातायात व्यवसायीले विरोध गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली पारित गरेसँगै प्रदेशभर राइड सेयरिङले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालनको इजाजत पाउने भएका थिए । सरकारको यो निर्णयको विरुद्धमा यातायात व्यवसायीले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घका सचिव गान्धीराज गिरीले सङ्घीय ऐनको बर्खिलाप हुने गरी प्रदेश सरकारले नियमावली ल्याएको बताए ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यविधि कानूनसम्मत नभएको भन्दै उनले यसरी राइड सेयरिङलाई मान्यता दिने हो भने कुनै पनि सवारी साधनको वर्गीकरण आवश्यकता नपर्ने जिकिर गरे ।
आफूहरूसँग कुनै छलफल नै नगरि सरकारले एकपक्षीय ढङ्गबाट नियमावली ल्याएको भन्दै उनले यसकाविरुद्ध आन्दोल गर्ने चेतावनी दिए ।
राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै उनले यो नियमावली तत्काल खारेज नभए सशक्त आन्दोलन अघि बढाउने गिरीको चेतावनी छ ।
यस्तै पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष योगेन्द्र केसी यातायात व्यवसायीलाई जिस्क्याउने गरी सरकारले सुटुक्क ऐन पास गरेको बताए । आफूहरूको पुरानै माग अझै पनि सम्बोधन नभएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले ल्याएको नियमावलीमा आफूहरुको आपत्ति नभएको भन्दै केसीले सङ्घीय कानूनको प्रावधान प्रदेशले मान्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।
यात्रु नै बोक्ने हो भने मोटरसाइकल र स्कुटरलाई अब कालो प्लेटको बनाउनुपर्ने उनको जिकिर छ । नेपालको कानुनले रातो प्लेटको साधनलाई भाडामा लगाउन नमिल्ने भन्दै अध्यक्ष केसीको तर्क छ ।
यता, एवान् ग्रेटर नेपाल यातायात प्रालिका अध्यक्ष अर्जुन पौडेलले संघीय ऐन विपरीत सार्वजनिक यातायात व्यवसायी र यातायात श्रमिकमाथि गण्डकी प्रदेश सरकारले बलमिच्याइँ गरेको बताएका छन् ।
छलफल, समन्वय, पेशागत सम्मान र लगानी संरक्षणका लागि कुनै कुरा नै उल्लेख नगरि सरकार अघि बढेको भन्दै उनले यसकाविरुद्ध सशक्त आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले निजी गाडीलाई यात्रु ओसारपसार गर्न निषेध गरेको छ । यसअघि २०८० माघमा पनि सरकारले राइड सेयरिङको नियमावली बनाउने तयारी थालेपछि व्यवसायी विरोधमा उत्रिएपछि सरकार पछि हटेको थियो ।
प्रेस विज्ञप्ति
