पोखरा । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको काम थालिरहँदा खोलानाला, नदीबाट गिटी, रोडा ढुंगा उत्खनन गर्दै, विक्री वितरण र निर्यात गर्न दिन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ जस्ता संस्थाहरुले सरकारलाई बजेटमा सुझाव दिँदै त्यस्ता वस्तुहरु अहिले खेर गइरहेको भन्दै आगामी बजेटमा त्यसखालको कार्यक्रम ल्याउन भनेका हुन् । उद्योग वाणिज्य महासंघले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘गिटि रोडा ढुंगा उत्खनन, बिक्रि वितरण र निर्यात सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि बनाई आन्तरिक खपत (अन्दाजी वार्षिक २ करोड घनमिटर) भन्दा बढी परिमाणलाई निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघकाअनुसार नदी उकासका कारण खेतीमा समेत प्रभाव परिरहेको र भारत बंगलादेशमा अबको केही बर्षमै माग कम हुने देखिएकाले तत्काल उपयोग र निर्यात खुला गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले यस्तो कार्यक्रम ल्याए अर्थमन्त्रीलाई बलियो साथ दिने समेत घोषणा गरेको छ ।
बजेटबारे सुझाव दिँदै एफएनसीसीआईले भनेको छ–‘माननीय मन्त्रीज्युले यसअघिको बजेटमा हाम्रो आग्रहमा उक्त व्यवस्था गरेपनि पछि विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा विरोधका कारण पछाडि हट्नुपरेको थियो । यसपटक हामी सरकारसँग यस विषयमा सँगै रहनेछौँ र साथ दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
यता, नेपाल उद्योग परिसंघले पनि प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि लगाइका कडा प्रावधान हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
उसले त्यस्ता कानूनहरुले करोडौं पर्ने खेर गइरहेका प्राकृतिक स्रोतहरु उपयोग गर्न नपाएको बताएको छ ।
उसले बजेटमा सुझाव दिँदै भनेको छ–‘प्राकृतिक सम्पदाको दिगो उपयोग हुनेगरी हाल कायम रहेका कठोर नीति नियमहरूको पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक छ । उद्योगहरूका लागि वन क्षेत्रको उपयोग, काष्ठ तथा गैह्रकाष्ठ वस्तुहरूको उपयोग, जडिबुटी, ढुँङ्गा, गिट्टी, पानी, चुनढुङ्गा, खानी तथा खनिजजन्य सम्पदाहरूको दिगो उपभोग हुनेगरी प्रचलित कठोर कानूनहरूको सरलिकरण गर्नुपर्छ ।
यसअघि अर्थमन्त्री भएकै बेला विष्णु पौडेलले बजेटमा त्यसबारे कार्यक्रम राख्नुभएको थियो ।
तर प्रकृतिक स्रोत साधनको चर्को दोहन हुने भन्दै चर्को विरोध भएपछि त्यो कार्यान्वयनलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान सकेको थिएन । अहिले पनि प्राकृतिक स्रोत साधनको अवैध दोहोन रोकिएको छैन ।
यसमा राज्यले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै अदालतमा समेत मुद्दा परेको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतले गत माघमा यसबारे परमादेश जारी गर्दै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरी विक्री व्यवस्थापनका लागि कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो ।
न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन तथा नियन्त्रण) ऐन बनाउन परमादेश जारी गरेको लामोसमय बितेपनि काम नै शुरु भएको छैन ।
उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटमा गिटी ढुंगाको मात्रै चासो दिएको छैन । उसले इआईएकोे अध्ययन र स्वीकृति ६ महिनाभित्र हुने र आइइ भित्र पर्ने आयोजनाको दायरा बढाई ३ महिना भित्र स्वीकृति गर्र्नेे व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएको छ ।
इआइ र आइइलाई लगानी रकमसँग नजोडी वातावरणीय प्रभावका आधारमा बाध्यकारी बनाउनुपर्ने उसको माग छ ।
स्वदेशीे काठले नै आन्तरिक माग परिपूर्ति गरी निकासी समेत गर्नसक्ने सम्भावना भएकाले वर्षेनी अरबौंको काठ र काठजन्य उत्पादन आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी स्वदेशी काठको उपयोगलाई सहज बनाउन प्रचलित बन सम्बन्धी ऐन कानून र प्रक्रियाहरू सरलिकरण गर्न समेत महासंघले भनेको छ ।
महासंघकाअनुसार वनजन्य उद्योगबारे ऐनमा व्यवस्था भएपनि व्यवहारिक कठिनाइ भएको हुँदा यस्ता उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गरिनुपर्छ ।
