पोखरा । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले परम्परागत शैलीबाट बजेट आउँदा नागरिकहरु उत्साहित हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
उहाँकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आउँदा सुधारन्मुख ढंगले देशको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन सक्ने बजेट आउनुपर्छ ।
अहिलेसम्मका बजेटहरुले निराशा छर्ने मात्रै काम ग¥यो जसकारण निजी क्षेत्र समेत उत्साहित हुन सकेन ।
रोजगारीका अवसरहरु पनि बढ्न नसकेको अध्यक्ष न्यौपाने बताउनु भयो ।
नागरिकले सहज रुपमा जीवनयापन गर्नसक्ने वातावरण बजेटले बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
अध्यक्ष न्यौपानेकाअनुसार सरकारले खर्च कटौतीमा निर्मम भएर लाग्नुपर्छ ।
चलिररहेका आयोजनाहरुको व्यवस्थापन गर्दै नयाँ योजनाको प्रविधिक हिसावले समेत मूल्यांकन गरेर मात्रै बजेट राखिनुपर्छ ।
अवैज्ञानिक तवरले विकास निर्माणका कामहरु हुँदा भूक्षय भइरहेको भएपनि दोष आफूहरुमाथि लाग्ने गरेको बताउनु भयो ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष न्यौपानेले भन्नुभयो–‘विकासका नाममा भूक्षय भएको छ । अनि त्यसको दोष हामीमाथि थोपर्ने काम भइरहेको छ । खानी तथा उत्खननबाट यहाँ बिग्रियो, त्यहाँ बिग्रियो भनेर भनिएको छ । त्यो ठिक होइन । अव्यवहारिक हिसाबले विकासका योजनाहरु अघि बढाइएका कारण त्यसको बद्नाम खानी तथा उत्खनन व्यवसायीहरु हुनुपरेको छ । विकास पनि अधुर, व्यवसायीलाई अपजस पनि हुनु ठिक होइन । भूक्षय, नदीनालाको जोखिम बढेको बढ्यै छ । पूर्वाधार विकासमा समेत क्षति गर्न थालेको छ । अहिले रोसी गाउँपालिका, मकवानपुरमा गएर हेरौं । त्यहाँ व्यापक रुपमा क्षति भएको छ । त्यसो हुनुको कारण वैज्ञानिक हिसाबबाट कुनै योजना नबनाइ गरिएका कार्यबाट हुन । विकासको काम गुरुयोजना बनाएर प्राविधिक हिसाबले परिपक्क तवरले गर्नुपर्छ । अहिलेको बजेटले त्यो सोच्न पर्छ । हिजो सञ्चालन गरिएका अधुरा आयोजनाहरु अघि बढाउनुपर्ने छ भने ती आयोजनाहरु अघि बढ्नुपर्छ ।’
एक आपसमा दोषरोपण गरेर आर्थिक सुधार नहुने अध्यक्ष न्यौपानेले बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार मुलुकभित्र रहेको स्रोत कसरी परिचालन गर्ने त्यसको विधि बनाउन जरुरी छ ।
आफ्नो देशको स्रोतलाई प्रयोग गरेर आर्थिक सुधार गर्नुपर्छ ।
अहिले सरकारी सेवाप्रवाह छरिँदा समस्या भएको छ, एकद्वार प्रणाली अवलम्वन गर्नुपर्छ ।
मुलुकमा तीन तहको सरकार भएपनि नागरिकले सरकार भेट्न सकिरहेको छैन ।
समस्या पर्दा प्रधानमन्त्री नै गुहार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
अध्यक्ष न्यौपानेकाअनुसार नदीजन्य ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गरेर मुलुकले आर्थिक फाइदा लिनुपर्छ ।
नदी तथा खानीजन्यबाट बन्ने वस्तुहरु धेरै हुने भएकाले त्यो स्रोत उपयोगमा राज्यले जोड दिनुपर्छ ।
कृषि, वन, जडिबुटीबाट पनि मुलुकले आर्थिक उपार्जन गर्नसक्ने भएकाले यी वस्तुको उपयोग गर्नमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई रहेको छ । आगामी बजेटमा ढुंगा, गिटी, बालुवाको व्यवस्थापन गर्नका लागि स्पष्ट खालको व्यवस्था बजेटबाट आउनुपर्छ ।
अहिले स्थानीय तहले ढुंगा, बालुवा, गिटिको ठेक्का गर्न सक्दैन ।
ठेक्का टेण्डर भएपनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गरिदाँ स्रोतमाथिको दुरुपयोग बढेको छ ।
खोला तथा नदीजन्य वस्तुहरुको समयमा व्यवस्थापन गर्न नसकिए त्यसले बर्खामा धेरै ठूलो क्षति गर्न सक्नेछ ।
बर्खा आउनुभन्दा पहिला त्यसलाई व्यवस्थित गर्नसक्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
अध्यक्ष न्यौपानेले योजना बनाएर खोला तथा नदीजन्य सामाग्रीहरुको बर्खाअघि नै व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार मन्त्रालयहरुले कार्यविधि बनाएरै त्यस्ता वस्तुहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अध्यक्ष न्यौपानेकाअनुसार क्रसर तथा खानी नविकरण भइरहेका छैनन् ।
सरकारले अनिर्णयको बन्दीमा यो क्षेत्रलाई राखेको छ ।
नविकरण गर्न कानूनी अवरोध नभएपनि नियमतको बेइमानी छ । क्रसर तथा खानी उत्खननबाट क्षति भएको जुन प्रचार गरिएको छ, त्यो झुटा हो ।
आगामी बजेटले कानून संम्मत दर्ता भएका क्रसर उद्योगले तिर्नुपर्ने कर दस्तुर लिएर नविकरण गर्ने बाटो खुलाउनु प-यो ।
क्रसर ब्यवसायी कर तिर्न तयार छन् । स्थानीय तहसँग खरिद गरेर ल्याएको कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरेर आन्तरिक बजारमा पनि खपत गर्ने र निर्यात गर्नेसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था बजेटमा गराउनुपर्छ । यसले व्यवसायीलाई निरन्तर व्यापार गर्न सघाउ पु¥याउनेछ ।
व्यापारिहरुले अनाधिकृत रुपमा व्यापार गरेर पैसा कमाउँदैछन् भनेर विचौलियाहरुले गलत सन्देश प्रवाह गर्ने गरेको न्यौपानेले बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार ब्यापारीले व्यापार गर्न पाएमात्रै देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्छ । व्यापार हुनसके रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ ।
उद्योगहरु चल्न सकेमात्रै राज्यले सबैतिरबाट कर उठाउन सक्छ । उद्योग नै चल्न सकेन भने राज्यको स्रोत समेत खुम्चिनेछ ।
प्रत्येक साउन १ देखि सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका खोलानाला व्यवस्थापन तथा परिचालनका विधि बनाउनुपर्छ ।
खोला तथा नदी उत्खनन गर्दा लम्बाइ, चाडाइ राखिनुपर्ने र त्यही विधिमा टेकेर उत्खनन गर्न दिनुपर्छ ।
अहिले बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयवस्तुलाई बजेटमा समेटेर लागू गर्नुपर्ने उहाँको भनाई रहेको छ ।
निजी क्षेत्रको अभिभावक सरकार भएकाले कमजोरी भएका ठाउँमा सरकारले सच्चिने मौका दिनुपर्छ । आर्थिक सुधार गर्नका लागि निजी क्षेत्र र सरकार एकै ठाउँमा नआइ सम्भव नरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
अध्यक्ष न्यौपानेकाअनुसार अहिले कतिपय जेलिएर रहेका कानूनहरुका कारण व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन् । उ
द्योग धन्दा नै प्रभावित हुनुपरेको छ । त्यसलाई सरकारले हटाउनुपर्छ । उद्योगधन्दामैत्री कानूनहरु बनाएर व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना सरकारले बनाउनुपर्छ ।
अहिले क्रसर तथा खानी व्यवसायीलाई परिरहेका समस्या कसैले पनि नबुझिदिएको उहाँले बताउनु भयो ।
अध्यक्ष न्यौपानेकाअनुसार विभागिय मन्त्रालयले पनि नजरअन्दाज गरिदिँदा व्यवसायीहरु दिनप्रतिदिन प्रताडित बन्नुपरेको छ ।
अहिले क्रसर तथा खानीमा भएको लगानी पूरै जोखिममा परेको छ ।
व्यवसायीहरु पलायनको स्थितिमा पुगेका छन् ।
