पाेखरा । गण्डकी सरकारले पाेखरास्थित अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयमा बोटानिकल गार्डेन बनाउने योजना अघि सारेको छ । बोटानिकल गार्डेनका आगामी वर्षको बजेटमा वन मन्त्रालयअन्तर्गत सरकारले दुई करोड विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशसभाको शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य भीमबहादुर कार्कीले संग्रहालयलाई बजेट छुट्याइनु अनुपयुक्त भएको टिप्पणी गरे । उनले संग्रहालयको व्यवस्थापन पक्षले स्थानीय टोल विकास संस्था, आमा समूह र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग सरोकार नराख्ने, द्वन्द्व बढाउने मुद्दा हाल्ने, दुःख दिने गरेको जनगुनासो रहेको सुनाए ।
संग्रहालयको नामसमेत सही रुपमा उल्लेख नगरेका कार्कीकै निर्वाचन क्षेत्रमा संग्रहालय पर्छ । कार्कीले भने, ‘संस्थाले भूमिकर नतिरेको अवस्था छ, नक्सापास गरेको छैन, अख्तियारमा मुद्दा छ ।’
प्रदेश सरकारको तर्फबाट अघिल्लो वर्ष पनि बजेट विनियोजन भएकोमा कार्यान्वयन नभएको उनको दाबी छ ।
संग्रहालयले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर प्रदेशसभा सदस्य कार्कीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको सम्पदाको कपोलकल्पित र निराधार विषय उठान गर्दा प्रदेशसभा र प्रदेशवासीमा भ्रम सिर्जना भएको दाबी गरेकाे छ ।
संग्रहालयले पोखरा महानगर आर्थिक वर्ष ८०/८१ सम्मको सबै भूमिकर र सम्पत्ति करबापत ६२ लाख ८२ हजार नाै भुक्तानी गरेको रसिदसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
६३ लाख कर तिरेका छौँ, वडाले संग्रहालयको जग्गामा संरचना बनाएको छ, संरक्षण नगरकोमा मुद्दा त हामीविरुद्ध पनि छः न्यौपाने
संग्रहालयको सञ्चालक संस्था नेपाल पर्वतारोहण संघलाई २७ हिमचुली व्यवस्थापनको जिम्मा भए पनि पछिल्ला दुई वर्षमा त्यसबापतको रोयल्टी सरकारको कोषमा जम्मा गरिएको र सरकारबाट कुनै अनुदान प्राप्त नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संग्रहालयकी कार्यकारी निर्देशक निर्मलाकुमारी न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा संग्रहालयको टिकटबाट भएको आम्दानी यसकै व्यवस्थापनमा खर्च हुँदै आएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभा सदस्यबाट पर्यटन राजधानी पोखराको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्ने संग्रहालयसँग सहकार्य र प्रवर्द्धनमा हातेमालोको अपेक्षा हामीले गरेकोमा उहाँबाट व्यक्त निराधार भनाइले संग्रहालयको प्रतिष्ठामा समेत आँच पुगेको छ ।’
स्थानीय संघसंस्था, समुदायसँग सहकार्य हुँदै गएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा सोलार बत्ती जडान, कालोपत्र, तारजाली जस्ता काममा सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख छ ।
यो वर्ष एक सय पाँच देशका करिब दुई लाखले संग्रहालय अवलोकन गरेका छन् । संग्रहालयको करिब नाै आना जग्गामा पोखरा-१७ ले संरचना बनाएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक न्यौपाने भन्छिन्, ‘नेपाल पर्वतारोहण संघको लालपुर्जा रहेको जग्गामा स्थानीय सरकारले जानकारी नै नदिई स्थानीय सरकारकै मापदण्डसमेत उल्लंघन गरी संरचना बनाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा वडा कार्यालयलाई उजुरी परेको छ, उजुरी त संरक्षण नगरेको भनी हाम्रोविरुद्ध पनि छ ।’
पर्वतारोहण संघकै रकमबाट जग्गा खरिददेखि संग्रहालय निर्माणसम्म भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा पछिल्ला वर्षमा संघ र प्रदेश सरकारको पनि सघाएको जनाइएको छ ।
संग्रहालयमा संघीय सरकारको दुई करोड पाँच लाख लगानीमा संग्रहालयको छाना फेरिएको छ भने गण्डकी सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको १० लाखबाट गोल घर बनेको छ ।
यस्तो छ विज्ञप्ति
