पोखरा । नेपालमा एचआइभी एड्स संक्रमितको अनुमानित संख्या ३० हजार भन्दा बढी रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा यसबारे जानकारी गराइएको हो ।
नेपालमा मुख्य जोखिम समूहमा मात्र एचआइभीको संक्रमण अवस्था रहेको छ ।
मुख्य जोखिम समूह पुरुषसँग यौन सम्पर्क गर्ने पुरुषहरु, लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरु, महिला यौनकर्मीहरु, लागुऔषध सुई प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरु, आप्रवासी व्यक्तिहरु रहेका छन् ।
एचआइभी संक्रमितहरु महिला भन्दा पुरुष बढी रहेका छन् । नयाँ संक्रमणको वार्षिक दर पनि ६ सय १४ छ भने एड्ससँग मृत्युको संख्या ५६९ रहेको राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रकी जनस्वास्थ्य प्रशासक अस्मिता ओझाले बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार नेपालमा एचआइभी संक्रमित गर्भवती महिलाको संख्या २ सय २७ रहेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले नेपालमा मुख्य जोखिम समूहमा मात्र एचआइभीको संक्रमण अवस्था छ । मुख्य जोखिम समूह मेल ह्याभिङ सेक्स विथ मेल, ट्रान्सजेण्डर, फिमेल सेक्स वर्कर, ड्रग्स युजर, आप्रवासी व्यक्तिहरुमा मुख्य गरेर एचआइभीको अवस्था अरु सामान्य पपुलेसन भन्दा धेरै छ । नेपालमा जम्मा एचआइभी संक्रमितको संख्या अनुमानित ३४ हजार ३ सय ३७ रहेको छ । मुख्य गरी पुरुषहरुमा अझ बढी रहेको छ । नयाँ संक्रमणको वार्षिक दर पनि ६ सय १४ छ भने एड्ससँग मृत्युको संख्या ५६९ रहेको छ । एचआइभी संक्रमित गर्भवती महिलाको संख्या २ सय २७ छ । विगतका तथ्यांक र अहिलेको अवस्थाका बारेमा गरिएको विभिन्न अध्ययनलाई लिएर यो सार्वजनिक गर्दछौँ । जोखिम समूहमा बढी एचआइभि छ भन्दा सरकारले यसमा के कति कार्यक्रम बनाएर अघि बढेको छ । हाम्रो नीति र बजेट कसरी राख्नुपर्छ भनेर अध्ययन गरिएको थियो । विशेष गरी सेक्सवर्करहरु, फिमेल सेक्स वर्कर १ लाख १५ हजार ९ सय १९ जना हुनुहुन्छ भने मेल ह्याभिङ सेक्स विथ मेल उहाँहरु ७७ हजार ३ सय ४० जना हुनुहुन्छ । ट्रान्सजेण्डर व्यक्तिहरु ३२ हजार ८ सय ९५ जना, जेलमा भएको व्यक्तिहरु २७ हजार ८ सय ३९ जना हामीले मुख्य जोखिम समूहका रुपमा हामीले गरेको स्टडीले देखाएको छ ।
यौन व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरु १ लाख १५ हजार ९ सय १९ जनामा, पुरुषसँग यौन सम्पर्क गर्ने पुरुष ७७ हजार ३ सय ४० जना र लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरु ३२ हजार ८ सय ९५ जना, जेलमा भएको व्यक्तिहरु २७ हजार ८ सय ३९ र लागुऔषध सुई प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरु ४४ हजार ३ सय ५० जनामा यो अध्यन गरिएको हो ।
निःशुल्क साधन अभाव परीक्षण सेवा विस्तारमा रोक र दातृ निकायमा निर्भरता बढ्दै जाँदा नेपालले सन् २०३० भित्र एचआईभी नियन्त्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरा गर्न निकै चुनौती खेप्नुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
