पोखरा । उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरू ‘आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड २०८०’ को दायरा भित्र रहेर बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्थानीय पूर्वाधार विभागको जिम्मेवारी शहरी विकास मन्त्रालयले पाएको कारण ग्रामिण विकासका आयोजनाको लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
ग्रामीण क्षेत्रका आयोजनामा समेत टुक्रे आयोजनाको लागि बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले मन्त्रालयको नाम ग्रामीण उत्थान तथा शहरी विकास मन्त्रालय राख्न सुझाव दिनुभएको थियो ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहका अनुसार उक्त विभागअन्तर्गत ग्रामिण सडक लगायतका कार्यक्रमहरू विगतदेखि नै कार्यान्वयन हुँदै आएको हुँदा त्यस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन हुनु स्वाभाविक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरुको हकमा आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड २०८० को परिधिभित्र रहेर बजेट विनियोजन भएको यथार्थता समेत म अवगत गराउन चाहान्छु । माननीयहरुले शहरी विकास मन्त्रालयले ग्रामिण क्षेत्रसँग सम्बन्धीत कर्यक्रममा समेत बजेट विनियोजन गरेकोले यस मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी मन्त्रालयको नाम शहरी विकास एवं ग्रामिण विकास राख्न सुझाव पेस भएमो सन्दर्भमा २०७९ साउन १९ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदेको निर्णयपश्चात संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागको समेत जिम्मेवारी प्राप्त भएको हुँदा सो विभागअन्तर्गत विगतदेखि नै कार्यान्वयन हुँदै आएका ग्रामिण क्षेत्रसँग सम्बन्धी सडक लगायत कार्यक्रम संचालन हुँदै आएका छन् । यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभन्दा फरक साना सिंचाई कार्यक्रममा समेत बजेट विनियोजन भएको विषयमा विगतदेखि नै कार्यान्वयनमा रही सम्पन्न हुन बाँकी रहेको यथार्थतामा हाल शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आएकोले त्यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन भएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहान्छु ।
उहाँले साना सिँचाइजस्ता शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभन्दा अलग विषयमा बजेट विनियोजन गरिएको प्रसंगमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्ता कार्यक्रमहरू विगतदेखि नै संचालनमा रही अझै पूर्ण नभएको अवस्थामा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा आएका कारण बजेट विनियोजन गरिएको बताउनु भयो ।
