संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी) श्रमिक अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सरकार, रोजगारदाता तथा सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा केन्द्रले न्युनतम पारिश्रमिकको पुनरावलोकन, सामाजिक सुरक्षा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, श्रम ऐन तथा नियमहरूको संशोधन, र श्रम बजारमा देखिएका अन्य विसंगतिहरूको सम्बोधन आवश्यक रहेको बताएको हो । जेटियुसीसीका अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडाले हाल श्रमिकहरू विविध समस्याको चपेटामा परेको बताउँदै श्रम बजारमा आउटसोर्सिङको दुरुपयोग, श्रमिक अधिकारको हनन, न्युन पारिश्रमिक, तथा श्रम ऐनको कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकको जीवन कठिन भएको बताउनु भयो । जेटियुसीसीले वैज्ञानिक आधारमा श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक मासिक ३० हजार ४ सय ४३ तोकिनुपर्ने माग राखेको छ । पछिल्लो दुई वर्षको महँगी र मुद्रास्फीतिले श्रमिकको जीवनस्तरमा गम्भीर असर पारेको जनाउँदै संगठनले वर्तमान पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय श्रमिकको जीवन निर्वाहका लागि अपुग र गैर–मानव अधिकारसम्मत भएको दाबी गर्नुभयो । जेटियुसीसीले सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा श्रम ऐन लागू नहुने भनेर दिएको हालको फैसलाप्रति आपत्ति जनाएको छ । यसले श्रमिकको मौलिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुगेको भन्दै संगठनले अदालतको निर्णय संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डविपरीत रहेको बताउनु भयो । जेटियुसीसीले सरकारसँग १० प्रतिशत श्रमिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, संवैधानिक श्रम आयोगको गठन, श्रमिकको कार्यस्थलमै मताधिकार, श्रम निरीक्षण प्रणालीको सुदृढीकरण, र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमहरूमा श्रमिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग राखेको छ ।
जेटियुसीसीले असार २६ गते देशव्यापी प्रदर्शन कार्यक्रमको घोषणा गर्दै काठमाडौं तथा सातै प्रदेशमा प्रदर्शन तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने, औद्योगिक करिडोरहरूमा ¥याली तथा सभा गर्ने बताएको छ । त्रिपक्षीय वार्तामा माग सम्बोधन नभए राष्ट्रिय आमहड्तालसहित चरणवद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
