सरकारले यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन सम्बन्धमा दीपक सुवेदीको अध्यक्षतामा शरद अधिकारी र योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकारले नेपाल र मौरिससबीच सम्पन्न दोहोरो करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका चारजना सहसचिवहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।






