पोखरा ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको शासकीय सुधारका १०० बुँदामा फेवातालका अतिक्रमण हटाउने बुँदा समेटिएपछि स्थानीय सरकार पोखरा महानगरपालिकाले अवैध संरचना भत्काउन सुरु गरेको छ । शनिबार बिहानदेखि महानगरले सुरक्षा निकायको उपस्थितिमा डोजर प्रयोग गर्दै ताल क्षेत्र आसपासका संरचना सांकेतिक रुपमा डोजर चलाइएको हो । महानगर प्रहरी प्रमुख पुरुषोत्तम थापाका अनुसार हालसम्म ३२ वटा टहरामा सांकेतिक डोजर चलाइएको हो । ताल संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो अभियान अघि बढाइएको महानगरले उनको भनाइ थियो ।
सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति बनेको छ । त्यस अन्तर्गतको प्राविधिक उपसमितिले २०८२ जेठमा बुझाएको प्रतिवेदनले फेवातालको क्षेत्रफल ६.३४३ वर्ग किलोमिटर पुगेको देखाएको छ । यो क्षेत्रफल २०७७ सालमा पुण्य पौडेल नेतृत्वको फेवाताल चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले सार्वजनिक गरेको विवरणभन्दा ६ सय १७ वर्ग मिटर बढी हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले २०८० असार ४ गते जारी गरेको परमादेशले फेवातालको किनारबाट ६५ मिटर क्षेत्रभित्रका सबै संरचना हटाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । अदालतले उक्त क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्र बनाउनसमेत भनेको थियो । त्यसअघि अदालतले पोखरा महानगरले अघि सारेको ३० मिटर मापदण्डलाई खारेज गरिदिएको थियो । वाटर फ्रन्ट रिसोर्टबारे परमादेशमा के छ ?
(क)रिट निवेदनमा मिति २०७५।०१।१६ मा जारी भएका परमादेशको आदेशसमेतको रोहबाट हेर्दा फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षण र संवद्र्धनका लागि फेवातालको जग्गा जो कोही व्यक्ति वा संस्थाको नाममा दर्ता गराएको भए पनि सो दर्ता बदर गरी फेवातालको नाउँमा कायम गरी फेवातालको हाइ फ्लट बिन्दुको सिमानाबाट ६५ मिटरसम्मको सबैखाले व्यक्तिगत, सरकारी, गैरसरकारीसहित सम्पूर्ण भौतिक संरचना, त्यस क्षेत्रमा रहेका व्यापार, व्यवसाय, अफिस, घर, होटल, रेष्टुँरा, रिसोर्टसहित सबै संरचना हटाउनु, त्यस क्षेत्रमा कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न अनुमति नदिनु, अनुमति प्रदान गरेको भए रद्द गर्नू ।
(ख) फेवातालको हाइ फ्लट (वर्षायामको उच्चतम बिन्दु) सिमानाबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई सम्पूर्ण रूपमा हरियाली क्षेत्र कायम गर्नू, गराउनू ।
(ग) विपक्षी पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रा.लि.ले निर्माण गरेको संरचनाको अधिकांश भाग फेवातालको हाइ फ्लट बिन्दुबाट ६५ मिटरभित्र परेको देखिएको, होटल तथा भवन निर्माण अनुमति कानूनबमोजिम प्राप्त भएको नदेखिएको र सार्वजनिक, पर्ती जग्गामा समेत रिर्सोटको संरचना खडा भएको देखिँदा फेवातालको दीर्घकालीन स्वच्छता, सुन्दरता र संरक्षणका लागि उक्त अनधिकृत रूपमा खडा भएको सम्पूर्ण संरचनासमेत हटाउनू ।
मुआब्जा नदिने सम्बन्धमा सर्वोच्चको परमादेश जस्ताको त्यस्तैः
वि.सं. २०१८ देखि २०३१ सालसम्म फेवातालको सतह यथावत् रहेकोमा २०३१ सालमा बाँध फुटी पानीको सतह घटेको समयमा २०३२।२०३३ सालमा भएको सर्भे नापी हुँदा कतिपय जग्गाहरू व्यक्तिहरूको नाममा दर्ता गरी दर्ता स्रेस्ता खडा गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा तयार भई कतिले भोगसमेत गरेको देखिन्छ । वि.सं. २०३४ सालमा बाँध पुननिर्माणको सिलान्यास भई वि.सं. २०३८ सालमा सम्पन्न भएपछि वि.सं. २०३२ सालमा नापी भई दर्ता स्रेस्ता खडा भएका कतिपय जग्गा पुनः तालको डुबानभित्र पर्न गएको देखिन्छ ।
फेवातालको बाँध निर्माण वि.सं. २०१८ सालअगावै सुरू भई वि.सं. २०१८।०८।०३ मा बाँधको उद्घाटनसमेत भएको देखिएको र वि.सं. २०१८ भाद्रमा नै मुआब्जासम्बन्धी नीति आएको देखिएको र वि.सं. २०१८ देखि वि.सं. २०३१ सालमा बाँध नभत्किँदासम्म मुआब्जा सम्बन्धमा कुनै विवाद रहे भएको देखिँदैन । यस अवस्थामा वि.सं. २०१८ देखि वि.सं. २०३१ सालसम्म फेवाताल कायम रहेको जमिनलाई फेवातालकै जमिन मान्नुपर्ने देखियो । बाँध फुटी तालको पानी घटेको अवस्थामा वि.सं. २०३२।३३ सालको नापीमा स्रेस्ता खडा गरिएको जग्गा वि.सं. २०१८ देखि वि.सं. २०३१ सालसम्म फेवातालको जग्गा रहेकाको हकमा आब्जासम्बन्धी प्रश्न सो समयमा नै नरहेको र सो बखत नै मुआब्जा लिनु दिनुपर्ने भएमा पहिल्यै लिई दिई सकिएको मान्नुपर्ने भएका कारण त्यस्ता जग्गाहरूको मुआब्जा दिनुपर्ने देखिएन र ती जग्गाहरू फेवातालको नाउँमा कायम गर्नुपर्ने देखियो । सोही जग्गामध्येका केही जग्गाहरू वि.सं. २०३८ सालमा बाँधको पुनः निर्माणपछि पुनः डुबानमा परेको देखिन्छ । उक्त जग्गाहरू २०१८ सालदेखि वि.सं. २०३१ सालसम्म फेवातालभित्रकै जग्गाहरू रहेको देखिँदा त्यस्ता जग्गाहरूको हकमा समेत मुआब्जा दिनुपर्ने देखिन आएन ।
२०१८ सालदेखि तालभित्रको डुबानमा परी वि।सं। २०३१ सालसम्म मुआब्जा सम्बन्धमा कुनै विवाद नरहेको जग्गा र सोको डिल नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा हो भन्नेमा समेत विवाद मान्नुपर्ने देखिएन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐ। ऐनको दफा २४९२० ले ूकसैले यो दफा प्रारम्भ हुनभन्दा अघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने छ । त्यस्तो जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता रहेको लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने छ । भनिएबमोजिम वि।सं। २०१८ सालबाट फेवाताल र सोको डिलको जग्गा कसैको नाँउमा दर्ता स्रेस्ता खडा भएको भए सोलाई दूषित दर्ता मानी सोविपरीत दर्ता स्रेस्ता खडा भई बसेका जग्गाको दर्ता स्रेस्ता गैरकानूनी र बदरयोग्य देखिन आयो ।
मुआब्जा दिने सम्बन्धमा सर्वोच्चको परमादेश जस्ताको त्यस्तैः
अब कस्ता जग्गाका सम्बन्धमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम मुआब्जा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा वि.सं. २०१८ सालमा फेवातालको बाँध निर्माण सम्पन्न भएपछि कायम हुन आएको तालभित्रको जग्गा र सो बखत कायम रहेको तालको डिलसमेतलाई सरकारी जग्गा मान्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा त्यसअन्तर्गत परेका जग्गाको सम्बन्धमा दर्ता बदर गरी फेवातालको नाउँमा कायम गर्नुपर्ने हुँदा त्यस्ता जग्गाका सम्बन्धमा मुआब्जा दिनुपर्ने देखिएन । सोभन्दा बाहिरको क्षेत्रका जग्गाको हकमा वि.सं. २०१८ सालदेखिको तालको जग्गा, ऐलानी, पर्ती वा अन्य प्रकारका सार्वजनिक जग्गाबाहेक २०३२।३३ सालतिरको नापीभन्दा पहिलेदेखिको साबिक दर्ता, स्रेस्ता, तिरो, निरन्तर भोगमा रहेकाको हकमा भने फेवातालको वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दुको किनाराबाट ६५ मिटरको ताल र तालको डिलबाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानूनबमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिन आयो ।
