नेपाल सहित ६ देशका कानुनविद्ले पोखरामा आयोजित दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशालामा कानुनी पेसाको व्यावसायिकता, नैतिक आचरण, न्यायिक उत्तरदायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासबारे छलफल गरेका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गण्डकी विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल, नेपाल कन्सल्टिङ लयर्स इन्क र कोनराड एडेनाउर स्टिफ्टुङको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यशालामा नेपाल, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, फिलिपिन्स र मलेसियाका न्यायाधीश तथा कानुनविद्ले कानुनी पेसाको गुणस्तर अभिवृद्धि र आचारसंहिता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।
कार्यशालामा नेपालमा कानुनी पेसाको वर्तमान अवस्था, व्यावसायिक नैतिकता, न्याय प्रशासन, कानुनी शिक्षा र सुधारका आवश्यकताबारे विषयगत प्रस्तुति गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतका निवृत्त न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई, संविधानविद् प्राध्यापक डा. विपिन अधिकारी, प्राध्यापक एवं अधिवक्ता रविकुमार सिलवाल तथा अधिवक्ता दिवासा आचार्यले नेपालको कानुनी क्षेत्रका चुनौती र सुधारका उपायबारे धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय सत्रमा दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, फिलिपिन्स र मलेसियाका विज्ञहरूले कानुनी पेसाको अभ्यास, व्यावसायिक आचारसंहिता, न्यायिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, वातावरणीय न्याय, कृत्रिम बौद्धिकताको कानुनी पक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासका विषयमा अनुभव र कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यशालामा वक्ताहरूले कानुनी शिक्षा केवल शैक्षिक उपलब्धिमा सीमित नराखी व्यवहारिक ज्ञान, अनुसन्धान र नेतृत्व विकासमा पनि केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सहभागीहरूले कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावले कानुनी पेसाको गुणस्तर अभिवृद्धि, व्यावसायिक आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यशालाको उद्घाटन काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ लका कार्यवाहक डिन डा. शिवकुमार गिरीले गरेका थिए। कार्यक्रममा कानुन व्यवसायी, मानव अधिकारकर्मी, न्यायिक अधिकारी, विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कानुन अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
