पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी अघि बढाएको छ । सेवा प्रदायकहरूले अत्यधिक भाडा लिएको गुनासो बढेपछि सरकारले दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
बुधबार प्रदेश सभामा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली अन्तिम चरणमा पुगेको र सेवा प्रदायकका लागि एक महिनाको दर्ता सूचना जारी भइसकेको जानकारी दिए । दर्ता प्रक्रिया पूरा भएपछि भाडादर, सेवा सञ्चालन र ट्राफिक व्यवस्थाको नियमित अनुगमन गरिने तथा नियम उल्लंघन गर्ने सेवा प्रदायकमाथि कारबाही गरिने उनले बताए ।
मन्त्री नेपालीले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनको व्यवस्थापनका लागि संघ सरकारसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिँदै प्रदेशभित्र विदेशी सवारीको नियमन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था अघि बढाइने बताए ।
निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिबाट आयोजना प्रभावित हुन नदिन आगामी आर्थिक वर्षदेखि विकास योजनाको कार्यतालिका परिमार्जन गरिने उनले बताए । पहिलो चौमासिकमै ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गरी समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको उनको भनाइ थियो।
बागलुङमा आरसिआइपी अन्तर्गतको सडक आयोजनाको ठेक्का रद्द भएपछि निर्माण कार्य प्रभावित भएको मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले स्वीकार गरेका छन् । दोस्रो पटक म्याद थप्दा पनि अपेक्षित प्रगति नभएकाले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए ।
तनहुँको शुक्लागण्डकी क्षेत्रमा नदीले बहाव परिवर्तन गरेपछि पुल निर्माणमा प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । नदीको नयाँ बहावलाई आधार बनाएर प्राविधिक अध्ययन भइरहेको र ठेकेदारले काम अधुरै छाडेकाले आवश्यक मूल्यांकनपछि थप निर्णय गरिने उनले जानकारी दिए ।
पोखराका दुर्घटना सम्भावित चोकहरूमा सडक सुरक्षा पूर्वाधार विस्तार गरिने पनि मन्त्री नेपालीले बताए । सिर्जना चोक र बिरौटा क्षेत्रमा आकाशे पुल तथा रम्बल स्ट्रिप्स निर्माण गरिनेछ भने ट्राफिक प्रहरीसँगको सहकार्यमा सडक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए । साथै, एडिबीको सहयोगमा ट्राफिक निगरानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने र आगामी बजेटमा सडक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ थियो।
सडक विस्तारका क्रममा जग्गाको लगत कट्टा प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले बताएका छन् । संघीय नीतिगत सीमाका कारण प्रदेशका आयोजनाहरू पनि प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले मुआब्जाको उच्च लागतलाई ध्यानमा राखी स्थानीयको सहमतिमा जग्गा उपलब्ध गराउने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । आरसिआइपी अन्तर्गतका केही आयोजनामा स्वेच्छिक जग्गा दानको अभ्यास भइरहेको र सीमित बजेटका कारण सबै आयोजनामा मुआब्जा वितरण सम्भव नभएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री नेपालीले लमजुङ र गोरखाका अधुरा सडक तथा पुल आयोजनाबारे पनि जानकारी दिँदै वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुन नदिन सम्बन्धित कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको बताए । निर्माण कार्यमा देखिएको ढिलाइले प्रदेशको विकासमा असर परेको स्वीकार गर्दै उनले ट्रमा सेन्टर निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए।
