पोखरा ।
३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको हत्यापछि सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की बालिकाको हत्यालाई लिएर गृह मन्त्रालयमा मध्यरातसम्म छलफल चलेको थियो। लामो संवादपछि सरकार र पीडित पक्ष सहमतिमा पुगेका हुन्।
सहमतिअनुसार अब जघन्य आपराधिक घटनामा संलग्नलाई हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ। नागरिकको माग र अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेका कसुर तथा सजायका प्रावधान हेरफेर गर्न सरकार तयार भएको हो।
नयाँ कानुन तर्जुमाका लागि सुझाव दिन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ७ सदस्यीय विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त समितिको नाम गरिमा न्याय संकल्प समिति रहनेछ।
समितिले ७ दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गर्ने कार्यादेश पाएको छ। समितिले विद्यमान कानुनमा आवश्यक सुधारका विषयमा ठोस सुझावसमेत दिनेछ। समाजमा हुने जघन्य अपराधका घटना नियन्त्रण गर्न तथा दोषीलाई कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन कानुन पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमार्फत पीडित पक्षका मागलाई सम्बोधन गर्दै न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको छ।
