काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएका दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले कार्कीलाई पदबाट हटाउनुको लिखित कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । यसैगरी अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्नका लागि विपक्षीहरूलाई अदालतमा झिकाउने निर्णय भएको छ । विपक्षीहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय रहेका छन् ।
बालेन्द्र शाह सरकारले मनोज केसीलाई नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेको थियो । सरकारको सोही निर्णयविरुद्ध कार्की अदालत पुगेका हुन् । प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी नियमावली २०७१ विपरीत आफूलाई पदबाट हटाइएको उनको दाबी छ । पुरानै पदमा पुनर्बहाली गरिनुपर्ने र नवनियुक्त महानिरीक्षकलाई कामकाज गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग गर्दै उनले रिट दायर गरेका थिए । आफूलाई हटाइएको निर्णयको कार्यान्वयन रोकियोस् भन्ने उनको मुख्य माग रहेको थियो ।
सुनुवाइको क्रममा कार्कीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, सचितकृष्ण खरेल र दिनमणि पोखरेलले बहस गरेका थिए । त्यसैगरी अधिवक्ताहरू टीकाबहादुर कुँवर र माधव बस्नेत लगायतले पनि अन्तरिम आदेशको पक्षमा बहस गर्दै अदालतमा पैरवी गरेका थिए ।





