काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले स्थानीय सरकारको माध्यमबाट स्थानीय विवाद निरुपण गर्दा मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार काठमाडौंमा स्थानीय (वडास्तरीय) विवाद र निरुपणका विषयमा अन्तरक्रियात्मक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख डंगोलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले महानगरपालिकाले मेलमिलाप केन्द्रबाट स्थानीय विवाद टुंग्याउँदा मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विवाद निरुपण गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले न्याय निरुपण गर्दा अक्षरमा के—के छन् भनेर हेर्ने मात्र नभइ व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर न्याय निरुपण गरिरहेको दाबी गर्नुभयो । महानगरपालिकाका ३२ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनमा रहेको र यसले न्याय निरुपणलाई छिटो, छरितो बनाउनमा पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको बताउनु भयो । एक वर्षमा केन्द्रको न्यायिक समितिबाट ७० प्रतिशत भन्दा धेरै मुद्दाको निरुपण गरेको बताउनु भयो । ७० प्रतिशत भन्दा बढी निरुपण गरिरहँदा प्राथमिकतामा मेलमिलापलाई राखेको उपमेयर डंगोलको भनाइ छ । उपप्रमुख डंगोलले वडादेखि केन्द्रसम्म मेलमिलापबाट समग्रमा ६१ प्रतिशत मेलमिलाप गर्न सफल भएको बताउनु भयो । उहाँले दिगो रुपमा विवादलाई निरुपण गर्नका लागि मेलमिलाप मात्रै एउटा विकल्प हुनसक्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले अर्को वर्ष ८० प्रतिशत भन्दा बढी मेलमिलापबाट विवाद टुंग्याउने स्थितिसम्म पुग्ने दाबी गर्नुभयो । वडा तहमा मेलमिलाप केन्द्रका मााध्यमबाट ९० प्रतिशत भन्दा बढी विवाद समाधान गरिसकेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मेलमिलाप केन्द्रको हामीले विवादलाई हेरिरहँदा, न्यायिक समिति वा भनौँ स्थानीय सरकारमा जुडिसियल न्यायिक अधिकार दिइसकेपछि यसका विविध पक्षहरु छन् । जसको कारणले गर्दा हामीले अहिले न्याय निरुपण गरिरहँदा मेलमिलापलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छाँै । हामीले सबै कालो अक्षरमा जेजे छन्, त्यो मात्र कुरा हेर्दैनौँ । न्यायिक समितिले व्यवहारिक पक्ष के रहेको छ भन्नेकुरालाई पनि उत्तिकै महत्व दिइरहेको छ । व्यवहारिक र कानूनी पक्ष दुवै कुरा हामीले हेरेर न्याय दिने क्रममा पनि कागजी न्याय मात्र होइन, महशुस दिने खालको न्याय दिन प्रयासरत छाँै । जनजीवनसँग जोडिएर पनि हामी अघि बढिरहेका छाँै । अहिले मेलमिलापलाई अघि बढाइरहँदा जुन मेलमिलापले सन्तुष्टि दिन्छ वा विवाद निरुपणमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छ त्यो निर्णय गर्दा त्यसले ल्याउने अझ धेरै ठूलो विवादहरु ल्याउन सक्छ । निर्णय गरिरहँदा एउटा पक्षको जित हुन्छ भने अर्को पक्षको हार हुन्छ । एउटाको जित र अर्को पक्षको हार हुने बित्तिकै त्यहाँ फेरि विवादले अर्को रुप लिन्छ । घर र टोलबाट शुरु भएको विवाद बिस्तारै मुद्दा थपिँदै थपिँदै सर्वोच्चसम्म पुग्छ । स्थानीय विवाद स्थानीय सरकारले नै निरुपण गर्दा मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जसले गर्दा विवादलाई जरैदेखि उखेल्ने भनेको मेलमिलापको माध्यमबाट हुनसक्छ । त्यो हामीले लागू गरिरहेका छौँ । ३२ वटै वडामा जसरी अहिले मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन भएको छ, त्यो मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनको कारणले गर्दा न्याय निरुपणलाई छिटो, छरितो बनाउनमा पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेलिरहेको हुन्छ । हामीले एक वर्षमा केन्द्रबाट गरिरहेको न्यायिक समितिबाट काम गरिरहँदा विभिन्न विवादहरु दर्ता भएका थिए । ति थुप्रै दर्ता भएका विवादहरुमा ७० प्रतिशत भन्दा धेरै मुद्दालाई हामीले विवाद निरुपण गरिसकेका छौँ । ७० प्रतिशत भन्दा बढी निरुपण गरिरहँदा प्राथमिकतामा मेलमिलापलाई राखेका छौँ । मेलमिलाप भएको डेटा संकलन पनि गरेका छाँै । जुन वडाको मेलमिलाप केन्द्रदेखि लिएर केन्द्रको मेलमिलाप केन्द्रसम्म हेर्ने हो भने मेलमिलाप गर्ने क्षेत्राधिकार भएका त्यस्ता मुद्दाहरुलाई हेर्दा आजसम्म शुरुमा ४ प्रतिशत थियो । पहिलो वर्ष २० प्रतिशत भन्दा माथि मेलमिलापमा गयौँ ।’
उपप्रमुख डंगोलले न्यायिक समितिले ४३ हजार भन्दा बढी महानगरवासीलाई वडा—वडामा निःशुल्क कानूनी सहायता दिएको बताउनु भयो । एक महिनामा ३२ सय करिव महानगरवासीले निःशुल्क कानूनी सहायता लिएको बताउनु भयो । अबका मुद्दाहरु वडा तहबाटै ई.इजलासबाट तथ्यांक संकलन गर्ने काम शुरु गर्ने पनि बताउनु भयो ।
