कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सरकार व्यवस्थित र स्वच्छ शहर बनाउने दिशामा अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार सिंहदरबारमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटघाटका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले घरजग्गा व्यवसायमा रहेका समस्याहरु पहिचान गर्नुपर्ने र नीति बनाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । शहर व्यवस्थापनमा भएका समस्याहरु पहिचान गरी व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले शहरको विकास गर्ने क्रममा सरकार मात्रै नभइ निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गरिने बताउनु भयो । उहाँले सरकार र निजी क्षेत्रहरु सबै मिलेर अहिलेको व्यवस्थित, स्वच्छ शहर बनाउने गरी अर्थतन्त्र चलायमान बन्नेगरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘समस्याहरु पहिचान गर्नुपर्छ । पोलिसी बनाएर ऐनमा लैजानको लागि अहिले कम भइरहेको छ । शहरलाई अलि व्यवस्थित गर्दै लगौँ । शहरलाई व्यवस्थित गर्दै लग्दा अपार्टमेण्ट, हाउजिङको कन्सेप्टदेखि लिएर सबै आइरहेको छ, त्यसमा देखापरेका कमी, कमजोरी आइडेन्टीफाइ गरौँ । त्यसपछि विधि प्रक्रियामार्फत ऐन बनाउन, प्रोसेसमा फास्ट लैजान हामी प्रयासरत हुनेछौँ । शहरको विकास गर्ने क्रममा सरकार मात्रै नभइ निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ, निजी क्षेत्रहरु सबै मिलेर अहिलेको व्यवस्थित शहर, स्वच्छ शहर बनाउने गरी अर्थतन्त्र चलायमान बन्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ ।’
कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले शहरी ऐन चाँडो भन्दा चाँडो ल्याउनुपर्ने माग गरेको बताउनु भयो । उहाँले २०६२ सालदेखि पटकपटक शहरी ऐन ल्याउने क्रममा विगत १८ वर्षमा धेरै प्रयास भएपनि ऐन आउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले जग्गा तथा आवास विकास निजी क्षेत्रको सहकार्यमा गर्ने प्रतिवद्धता भइसकेकाले ल्याण्ड पुलिङ, हाउजिङ पुलिङ जस्ता विषय निजी क्षेत्रको सहभागितामा गराउनुपर्ने माग गरेको बताउनु भयो । विदेशीलाई २० प्रतिशतसम्म अपार्टमेण्टहरु खरिद गर्न पाउने व्यवस्था पटक पटक पास गरेपनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘शहरी ऐन चाँडो भन्दा चाँडो आउनुपर्छ, भन्नेकुरा राखेका छौँ । २०६२ सालदेखि पटकपटक शहरी ऐन ल्याउने क्रममा विगत १८ वर्षमा धेरै प्रयास नेपाल सरकारले गरेको देखिन्छ तर यति लामो समय बितिसक्दा पनि ऐन आउन सकेको छैन । यो ऐनमा नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेकाले, नीति तथा कार्यक्रमहरुमा पटक पटक पास गरिसकेको, जग्गा तथा आवास विकास निजी क्षेत्रको सहकार्यमा गर्नुपर्छ भनेर पास गरिसकेको विषय छ । ल्याण्ड पुलिङ, हाउजिङ पुलिङ जस्ता विषय निजी क्षेत्रको सहभागितामा गराउनुपर्ने विषय हो । यसलाई चाँडो चाँडो ल्याइयोस् भनेका छौँ । विदेशीलाई अपार्टमेण्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था, २० प्रतिशतसम्म अपार्टमेण्टहरु खरिद गर्न पाउने व्यवस्था पटक पटक पास गरेको छ । तर कानून बनेर आउन सकेको छैन । हालसम्म ७२ वटा अपार्टमेण्ट बनेका छन् र ति अपार्टमेण्टका कमन स्पेस र ल्याण्ड्ज डेभलपरहरुकै नाममा झुण्डिएर रहेको अवस्था छ । त्यो त्यहाँका आवास धनीहरुको नाममा ट्रान्सफर हुनुपर्छ, त्यो कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसलाई ऐन बनाएर नै संशोधन गर्नुपर्ने विषय छ । यि तीन कुरा भए देशको व्यवस्थित शहरीकरण हुनेछ ।’
अध्यक्ष लोहनीले हालसम्म ७२ वटा अपार्टमेण्ट रहेको उल्लेख गर्दै अपार्टमेण्टका कमन स्पेस र ल्याण्ड्ज डेभलपरहरुकै नाममा झुण्डिएर रहेको भन्दै आवास धनीहरुको नाममा ट्रान्सफर हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
