चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत पुगेको छ ।
बिहीवार अर्थ मन्त्रालय उच्च व्यवस्थापन समितिको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको समिक्षामा गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा करिव १७ प्रतिशतले राजश्व वृद्धि हुँदा पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतमा सिमित भएको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा पुँजीगत करिव १० प्रतिशत भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको देखिएन । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा सार्वजनिक खर्चतर्फ पनि चालु खर्च २६ प्रतिशत,पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २४ प्रतिशत गरी समग्र खर्च हेर्दा २२ प्रतिशत पुगेको अर्थ मन्त्रालयमा प्रवक्ता महेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँले गत वर्ष सोही अवधिमा समग्र खर्च २० प्रतिशत खर्च मात्रै रहेकोमा यस वर्ष थोरै भएपनि वृद्धि भएकाले यसलाई सरकारले मार्जिनल रिफर्मको रुपमा लिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा १७ प्रतिशतले राजश्व संकलनमा वृद्धि गरेको बताउनु भयो । उहाँले गत वर्ष यही अवधिमा २ खर्ब ७६ अर्ब राजश्व सङ्कलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको बताउनु भयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड संकलन गर्ने लक्ष राखेको भन्दै अहिलेकै अनुपातमा राजश्व संकलन हुँदा १४ खर्ब १९ अर्बको राजश्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौति रहेको बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरु देखापरे पनि सरकारले अपेक्षा गरेको भन्दा राम्रो हुन हुन नकसकेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा नै रहेको भएपनि गति भने सुस्त रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३२ प्रतिशत राजश्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखे पनि चार महिनाको राजश्व संकलन वृद्धिले लक्ष्यमा पुग्न चुनौति रहेको बताउनु भयो राजश्व संकलनको गतिलाई तिब्रता दिन कानूनको पूर्णपालना गर्ने र राजश्व चुहावटमा शुन्य सहनशिलता,दबाब प्रभावबाट मुक्त रहेर कानूनले तोके बमोजिमको राजश्व असुली गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको स्पष्ट निर्देशन रहेको बताउनु भयो । उहाँले विगतको तुलनामा राजश्व सङ्कलन वृद्धि भएपनि चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न कर प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै पक्षबीच समन्वय तथा सहयोग जरुरी रहेको र त्यसलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरु देखापरेका छन् । तर सरकारले अपेक्षा गरेको भन्दा राम्रो हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको लय ठिक ठाउँमा छ । गति सुस्त छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को चार महिनाको समिक्षा गरेको अवस्था छ । प्रथम चार महिनाको राजश्व असुलीलाई गत आर्थिक वर्षको प्रथम चार महिनाको राजश्व असुलीसँग तुलना गर्दा १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३२ प्रतिशत राजश्व वृद्धि गर्ने भनिरहेको अवस्थामा यो कमी भएको स्वीकार गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धि,बजार मूल्य लगायत हेर्दा १७ प्रतिशतको राजश्व संकलनमा भएको वृद्धि सामान्य होइन । अझै राजश्व संकलन वृद्धिमा सरकारले ध्यान दिनु पर्ने सन्देश दिएको छ । सार्वजनिक खर्चतर्फ पनि चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा चालु खर्च २६ प्रतिशत,पुँजीगत खर्च गत वर्षकै हाराहारीमा १० प्रतिशत पुगेको छ । प्रथम चार महिना आयोजना तयारीको अवस्था हो । त्यो महिनामा भुक्तानी हुने अवस्था हुँदैन । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि २४ प्रतिशत खर्च भएको छ । समग्र खर्च हेर्दा २२ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा २० प्रतिशत खर्च पुगेको थियो । यसलाई पनि मार्जिनल रिर्फमको रुपमा बुझ्न सक्छौं । पछिल्लो चार महिनामा ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड राजश्व उठेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड संकलन गर्ने लक्ष राखेका छौं । अहिलेकै अनुपातमा राजश्व संकलन हुँदा १४ खर्ब १९ अर्बको राजश्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती छ । अब करिव ८ महिना बाँकी छ । राजश्व संकलनको गतिलाई तिब्रता दिनुपर्छ । अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ । कानूनको पूर्ण पालना गर्ने र राजश्व चुहावटमा शून्य सहनशिलता,दबाब प्रभावबाट मुक्त रहेर कानूनले तोके बमोजिमको राजश्व असुली गर्ने भन्ने छ । राजश्व चुहावटमा हुनसक्ने जोखिमका बिन्दुहरुलाई पहिचान गरेर त्यसमा पनि निगरानी बढाउने र राजश्व चुहावट नियन्त्रणको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको राजश्व अनुसन्धान विभाग र गृहमन्त्रालय र मातहतमा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु सबैको समन्वयमा राजश्व चुहावटको काम गरिन्छ । सबैको सहयोगमा राजश्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्नसक्छौं ।’
उहाँले राजश्व सङ्कलनका क्षेत्रमा देखापरेका अवसर र कमजोरीहरूलाई ख्याल गर्दै राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार लाग्ने बताउनु भयो ।
