सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले पार्टी केन्द्रिय सदस्य उमेश श्रेष्ठलाई पार्टीको कोषाध्यक्षमा अनुमोदन गरेको छ ।
सोमवार बसेको काँग्रेस केन्द्रिय कार्यासम्पादन समितिको बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा मनोनित पार्टी केन्द्रिय सदस्य समेत रहनुभएका श्रेष्ठलाई कोषाध्यक्षमा बहुमतले अनुमोदन गरेको पार्टी प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले जानकारी दिनुभयो । बैठकले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य विमला गौतमको निधनपछि रिक्त प्रदेश सभा सदस्य पदमा निर्वाचन आयोगको निर्देशनअनुसार स्याङ्जाकी सुनिता थापालाई प्रश्ताव गरेर पठाउने विषय पनि अनुमोदन गरेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार पार्टीका भ्रातृ संगठनहरुको अधिवेशन अगामी चैतभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएकोमा तरुण दल र किसान संघको परिमार्जित विधानलाई समेत पास गर्ने निर्णय भएको छ । उहाँले बैठकमा बिआरआई परियोजनाबारे पनि छलफल भएको बताउनु भयो । उहाँले पार्टीले बिआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरु सञ्चालन गर्दा हुने सहमतिमा अनुदान मात्र स्वीकार्ने निर्णयमा अडिग रहेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको एड फाइनान्सिङ ऋणमात्र नभएर अनुदान समेत हुने भन्दै अनुदानमात्र स्वीकार्ने पहिलादेखिकै अडानमा पार्टी कायम रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टीको कोषाध्यक्षमा सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रिय सदस्य उमेश श्रेष्ठ कोषाध्यक्षमा मनोनित गर्नुभएको थियो । त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य विमला गौतामको निधन भएपछि उहाँको सम्झनामा मौन धारण व्यक्त गर्दै रिक्त प्रदेश सभा सदस्य पदमा निर्वाचन आयोगको निर्देशनअनुसार स्याङ्जाकी सुनिता थापालाई प्रश्ताव गरेर पठाउने विषय अनुमोदन गरेको छ । पार्टीका भ्रातृ संगठनहरुको अधिवेशन अगामि चैतभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । त्यसमा तरुण दल र किसान संघले काम अगाडि बढाइरहेको छ । उनीहरुको विधानलाई संशोधन गर्ने प्रश्ताव थियो । त्यसलाई परिमार्जनसहित पास गर्ने निर्णय गरेको छ । बिआरआईको विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । बिआरआईको सन्दर्भमा पार्टीको कार्यसम्पादन समितिले सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि नै अनुदानको रुपमा स्वीकार गर्ने तर ऋण स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैबमोजिम चीनबाट आएको प्रश्तावमा छलफलपछि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा प्रश्तुत ग¥यो । अनुदान लिने कुरालाई प्रश्तुत गरेको छ । बिआरआईको फ्रेमवर्क समझदारीमा हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हित र अनुकुलताका विषयवस्तुहरुलाई मात्रै समावेश गर्ने गरेर त्यो विषयवस्तुहरु अगाडि बढ्यो । तर त्यसमा ग्राण्ड फाइनान्सिङ नभएर एड फाइनान्सिङ आयो भन्ने विषयवस्तुको सार्वजनिक रुपमा चर्चा भएको छ । त्यो फाइनान्सिङमा ग्राण्ड स्वाभाविक रुपमा पर्ने भइहाल्यो । अब आउने परियोजनाका सूचिहरुमा सम्झौता गर्दा अनुदानका आधारमा मात्रै सम्झौता गर्ने, जुन परियोजनामा चीन सरकार अनुदान दिन तयार हुन्छ ति परियोजनामा मात्र सम्झौता गर्ने भन्ने कुराहरु भएका छन् । अहिले पनि नेपाली काँग्रेसको भनाइ अनुदान मात्र लिने हो । चीनसँग मात्र नभई अन्य देशहरुसँग पनि ऋण लिँदा अनेक शर्तहरु हुने भएकाले ति शर्तहरुमा देशलाई फाइदा नहुने र परियोजना कार्यान्वयन भएपछि त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल ऋण तिर्नसक्ने खालको नहुने खालका हुन्छन् ।’
ऋण लिएर सम्पन्न गरेका परियोजनाहरुले प्रतिफल नदिने भएका कारण ऋण लिएर परियोजना अगाडी बढाउन नहुने पार्टीको धारणा रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
