उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार ७६ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगका पदाधिकारहरुको पदपूर्ति गर्ने काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, देशभित्र मेलमिलाप र शान्ति हाँसिल गर्ने लक्ष्यहरु अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितमैत्री रुपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कार्यहरु थप प्रभावकारी तथा चलायमान बनाउन आवश्यक सहयोगका लागि सरकार सधैँ तत्पर रहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रत्येक वर्ष प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको भएपनि आयोगको भवन निर्माण कार्य विलम्व हुन गएको भन्दै आगामी वर्ष उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउने प्रीतवद्धता जनाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमान सरकार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगका पदाधिकारहरुको पदपूर्ति गर्ने काम गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, देशभित्र मेलमिलाप र शान्ति हाँसिल गर्ने लक्ष्यहरु अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितमैत्री रुपमा व्यवस्थापन गरिनेछ । साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयनका लागि सरकारले गम्भीरताका साथ लिइरहेको व्यहोरासमेत अनुरोध गर्न चाहन्छु । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कार्यहरु थप प्रभावकारी तथा चलायमान बनाउन आवश्यक सहयोगका लागि नेपाल सरकार सधैँ तत्पर छ । संविधान जारी भइसकेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नयाँ ऐन तर्जुमा गर्न सरकारले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरी पूर्वविधायिकी प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । प्रत्येक वर्ष प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको भएपनि आयोगको भवन निर्माण कार्य विलम्व हुन गएको छ । आगामी वर्ष यस कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । आयोगको केन्द्रिय, प्रदेश र शाखा कार्यालयहरुको लागि भौतिक तथा आर्थिक श्रोत साधन र अन्य सुधारका निम्ति आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजनको व्यवस्थालाई समयानुकुल परिमार्जन गर्दै लगिनेछ । यसका लागि मानव अधिकार आयोगको सांगठनिक संरचनालाई व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । आयोगले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको छ ।’
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले आयोगको केन्द्रिय, प्रदेश र शाखा कार्यालयहरुको लागि भौतिक तथा आर्थिक श्रोत साधन र अन्य सुधारका निम्ति आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजनको व्यवस्थालाई समयानुकुल परिमार्जन गर्दै लैजाने बताउनु भयो । मानव अधिकार आयोगको सांगठनिक संरचनालाई व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भयो ।
