सुरक्षित कारोबार ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न योग्य बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा भएको सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँगको छलफलमा अधिकांश सांसादहरुले कार्यान्वयन योग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । सांसदहरुले सुरक्षित कारोबार ऐनमार्फत अनौपचारिक रुपमा हुने कारोबारलाई औपचारिक बनाउँदै राजश्वको दायरामा ल्याउने र कार्यान्वयनमा जटिलता नआउने गरी बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे । उनीहरुले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको ऐनलाई धेरै लम्ब्याएर राख्न नहुने भन्दै समितिले चाँडै ऐनमा सहमति गरेर जानुको विकल्प नभएको बताए । सांसदहरुले सरकारले सुरक्षित कारोबार ऐन बनाउँदा वर्तमान अवस्थालाई मात्रै नभएर भविष्यलाई सोचेर बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले विगतमा बनेका कानूनहरुले अहिलेको पुस्तालाई नचिन्ने अवस्था रहेको भन्दै अब बन्ने सुरक्षित कारोबार ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउन माग गरेका छन् । बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले कानून बनाउँदा स्पेसिफिक बनाउनु जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले विधेयकमा समावेश गर्न छुटेका र संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा अझ थप सुरक्षित कारोबार सम्बन्धी विज्ञसँग छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सुरक्षित कारोबार ऐनलाई कार्यान्वयन र सरलिकृत गर्नेगरी जानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले दैनिक जीवनमा भइरहेका कारोबारलाई कानूनी रुप दिनेगरी ऐन बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सुरक्षित कारोबार ऐनलाई पछिल्लो समय टेक्नोलोजी क्षेत्रमा भएको विकासलाई समेत आत्मसाथ गरेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अहिले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको ऐन भएपनि अर्थमन्त्री र सचिवले नबुझ्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सुरक्षित कारोबार ऐनले चल सम्पतीको कारोबारलाई सरलिकृत गर्नेगरी बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले समितिले ऐनलाई लामो समय राख्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले डिजिटल कारोबारको विषयलाई ऐनमा समेट्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले सुरक्षित कारोबार ऐनमा चल सम्पती राखेर ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्थाले दायरा बिस्तार गर्ने बताउनु भयो । उहाँले सामान्य वर्गमा हुने आर्थिक कारोबारलाई औपचारिकतामा ल्याउनको लागि ऐनले सहयोग पु¥याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ऐन बनेसँगै अनौपचारिक बनेको अर्थतन्त्र औपचारिकतामा जाने बताउनु भयो । उहाँले चलसम्पती राखेर ऋण प्रवाह गर्ने विषय महत्वपूर्ण भएको बताउनु भयो । उहाँले ऐन बनेपछि कार्यान्वयनमा जटिलता नआउने गरी बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले विद्यमान कानूनहरुमा युवा पुस्तालाई नसमेटेकाले युवाहरु पलायन भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले युवा उद्यमीहरुले गरेको कामलाई अहिले भएका कानूनले नचिनेको बताउनु भयो । सांसद श्रेष्ठले नेपालमा पुँजी परिचालनमा वृद्धि भएको बताउनु भयो । उहाँले सुरक्षित कारोबार ऐनले सामाजिक तहबाट पुँजी विकास गर्नेगरी मद्दत गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपाली समाज परम्परागत सामाजिक व्यवहारले चलेको बताउनु भयो । उहाँले यो ऐनले माइक्रोफाइनान्स र सहकारीलाई समेट्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समितिले सुरक्षित कारोबार ऐनमा लामो छलफल गर्नु नपर्ने बताउनु भयो । उहाँले लामो छलफल गर्दा संसदले बनाउने विधेयकहरु ढिला भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले लामो छलफल र बहसले सांसदहरुले वर्तमान कार्यकालमा विधेयकहरु पूरा गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले ऐेन बनेपछि कार्यान्वयनमा देखिने जटिलताहरु समाधान हुनेगरी बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले ऐनका विषयमा धेरै अलमल नगरी ठोस विषयमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
