नेपाल पानी जहाज कार्यालयबाट उद्योग सञ्चालन अनुमति नलिई व्यवसायिक रुपमा पानी जहाज सञ्चालन गर्न नपाइने प्रश्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उक्त प्रश्ताव गरिएको हो । समिति उपसचिव नुमराज खनाल शर्माले कुनैपनि व्यक्ति वा संस्थाले पानी जहाज सेवा सञ्चालन गर्नको लागि कार्यालयमा निवेदन दिएर स्वीकृति लिनुपर्ने प्रश्ताव भएको सुनाउनु भयो । उद्योगको आर्थिक तथा प्राविधिक पक्ष, व्यवस्थापकीय क्षमता र सार्वजनिक हितलाई समेत ध्यानमा राखि तोकिएबमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा आवश्यक शर्त पूरा गरेको पाइए कार्यालयले पानी जहाज उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिनसक्ने उपसचिव शर्माले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘उद्योग सञ्चालन अनुमति नलिई कसैले पनि व्यवसायिक रुपमा पानी जहाज सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले पानी जहाज सेवा सञ्चालन गर्न चाहेमा सो को अनुमतिका लागि कार्यालयमा तोकिएबमोजिम निवेदन दिनुपर्नेछ । निवदेनउपर आवश्यक जाँचबुच गर्दा उद्योगको आर्थिक तथा प्राविधिक पक्ष व्यवस्थापकीय क्षमता र सार्वजनिक हितलाई समेत ध्यानमा राखि तोकिएबमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा आवश्यक सर्त पूरा गरेको पाइएमा कार्यालयले त्यस्तो पानी जहाज उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ । पानी जहाज सेवा अनुमतिको लागि दिने निवेदनको ढाँचा, नविकरण, नविकरण दस्तुर तथा अनुमति दिनेसम्बन्धी शर्त प्रक्रिया र कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ । यसमा माननीय सदस्यहरुको संशोधन रहेको छ ।
नेपाल पानी जहाज कार्यालयका कायम मुकायम रजिष्टार मणीराम भुसालले नेपाली नेपालले आफ्नै पानीजहाज खरिद गरी विदेशी समुद्रहरूमा चलाउन कानूनी व्यवस्था गर्र्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा सञ्चालन हुने पानी जहाजमा नेपाली सरकारको ८० प्रतिशत लगानी राख्न प्रश्ताव गर्नुभयो । एउटै जहाज अर्बौं रुपैयाँको पर्ने भएको कारण नेपाली नागरिकले लगानी गर्नसक्ने स्थिति नहुँदा सरकारले ८० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘८० प्रतिशत राख्ने हो भने त २÷४ पानी जहाज चलाएर नबस भन्ने हो यो । यदि शतप्रतिशत राख्ने हो भने अधिकारमा जानुपर्छ । त्यसमा राज्यको स्रोतबाट लगानी जान्छ । ८० प्रतिशत राख्नु भनेको हाम्रो अधिकार प्रयोग गरिएको छ भन्ने देखिएको मात्रै हो । यदी विदेशी पानी जहाजलाई समेत नेपालमा ल्याएर दर्ता गर भन्यो भने नेपालीले त हाल्न पनि सक्दैनन् । नेपाली नागरिकले त २० प्रतिशत पनि हाल्न सक्दैनन् । किनभने एउटै पानी जहाज अर्बौंको हुन्छ । त्यसकारण पानी जहाजमा ८० प्रतिशत लगानी सरकारको हुनुपर्छ ।
भारतलगायतका देशहरूका समुद्रमा पानीजहाज खरिद गरी सञ्चालन गर्न सरकारले विधेयक तर्जुमा गरिरहेको बताइएको छ ।
