अमेरिकाले लिएको पारस्पारिक भन्सार नीतिः नेपालले गर्नुपर्ने के हो ?

पोखरा । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले विश्व व्यापार नै तरंगित हुनेगरी अप्रिल– देखि रेसिप्रोकल भन्सारदर कार्यान्वयनमा ल्याउनुभयो । उहाँले ल्याएको भन्सारदरको असर शक्तिशाली देशहरुमा मात्रै नभई नेपालमा पनि पर्ने देखिएको छ ।
खासगरी अमेरिकाले जारी गरेको पारस्पारिक भन्सार नीतिका कारण नेपालबाट संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्यात हुने वस्तुहरुलाई प्रभाव पार्नेछ । ट्रम्पले अघिल्लो साता घोषणा गरेको ‘जस्तालाई त्यस्तै भन्सार दर’ (रेसिप्रोकल ट्यारिफ) अनुसार नेपाली वस्तु अमेरिका निर्यात गर्दा थप १० प्रतिशत भन्सार लाग्दैछ । यसले साविकको तुलनामा नेपाली वस्तु अमेरिका निकासीमा महँगो पर्ने छ । तर त्यस्तै वस्तु निर्यात गर्ने देशलाई ट्रम्पले अति नै उच्च भन्सार दर लगाउने घोषणा गर्नुभएको छ ।
त्यसकारण ती मुलुकको तुलनामा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु सस्तो हुन गई नेपालले प्रतिष्पर्धी लाभ पाउनेछ । नेपाली तयारी कपडा उद्योग (गार्मेण्ट), हस्तकलाका वस्तुहरु नेपालबाट अमेरिका निकासी हुँदै आएका छन् । नेपालबाट खासगरी अमेरिकामा गार्मेन्टका वस्तु जुत्ता, टिसर्ट, सर्ट, ज्याकेट, पस्मिना, अन्य कपडाहरु निर्यात हुँदै आएको छ । पारस्पारिक भन्सार नीतिका कारण ती वस्तुको निकासी बढ्नसक्छ ।
नेपालको गार्मेण्ट उद्योग अमेरिकामा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रकाअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा नेपालले कुल १७ अर्ब ३१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मूल्यका ४ सय भन्दा बढी वस्तु अमेरिका निर्यात गरेको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा नेपालले अमेरिकाबाट १९ अर्ब ४८ करोड २४ लाख रुपैयाँ मूल्यका वस्तु आयात गरेको थियो ।
चालु आ.व.को ६ महीनासम्ममा नेपालबाट कुल ८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँका वस्तु निर्यात गरेको छ भने यही अवधिमा अमेरिकाबाट १२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात नेपालले गरेको छ । सन् २०२० को तथ्यांकअनुसार नेपालले अमेरिका प्रति वर्ष ३०० मिलियन डलरभन्दा बढीको गार्मेण्ट निर्यात गरेको थियो ।
हालै अमेरिकाले लिएको पारस्पारिक भन्सार नीतिले निर्यात गर्ने अन्य राष्ट्रहरूलाई लगाएको भन्सार दरबन्दीको तुलनामा नेपालको न्युन हुनसक्ने भएकाले फेरि नेपाललाई व्यापारमा अवसरहरू सिर्जना हुने र निर्यात बढाउनसक्ने सम्भावना बलियो देखाएको छ ।
जानकारहरुकाअनुसार नेपालले अमेरिकी बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न नयाँ अवसर पाउनेछन् । नेपालले अमेरिकामा सस्तो र गुणस्तरीय उत्पादनहरू प्रदान गर्न सक्नेछ भने, अमेरिका र नेपालबीच व्यापारको स्तर बढ्न सक्नेछ ।
ट्रम्प प्रशासनको त्यो भनाई
अमेरिकाले लगाउने भन्सारको तुलनामा अन्य देशले अमेरिकी वस्तुमा बढी भन्सार लगाएको आरोप लगाउँदै आएको छ । अमेरिकी सरकारले त्यसको बदलामा भन्सार दर लगाउने घोषणा गरेको देखिन्छ ।
नेपालले अमेरिकी वस्तुमा औसतमा १० प्रतिशत कर लगाएको बताउँदै नेपाली वस्तुमा पनि उत्तिकै कर लगाइएको अमेरिका सरकारको भनाइ छ । बंगलादेश, भारत, चीन र श्रीलंका जस्ता देशले अधिक भन्सार लगाए पनि अमेरिकाले अझै न्युन भन्सार लगाएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
अमेरिकी सरकारको नयाँ नीतिअनुसार भारतलाई २६ प्रतिशत, बंगलादेशलाई ३७ प्रतिशत, श्रीलंकालाई ४४ प्रतिशत कर लगाइएको छ । चीनका हकमा भने यसअघि नै ट्रम्प प्रशासनले २० प्रतिशत कर लगाइसकेकाले नयाँ दर लागू नहुने अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् ।
अब गर्नुपर्ने के हो ?
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे अमेरिकी सरकारले जारी गरेको भन्सार दरमा नेपाल अत्यान्तै कम अर्थात १० प्रतिशतमा दरमा पर्नु सकारात्मक रहेको बताउनु हुन्छ । 
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै पाण्डेले भन्नुभयो– ‘अमेरिकाले थप १० प्रतिशत ट्यारिफ लगाएको छ । यो भनेको न्युनतम हो । त्यसभित्र पर्न सफल हुनु भनेको अन्त्यन्तै सह्रानीय र स्वागतयोग्य छ । अहिले लाग्दै आएको ट्यारिफमा १० प्रतिशत लगाइएपनि निकासी पहिलेको भन्दा महँगो भएको छ । तर पनि अरु देशको तुलनामा यो धेरै कम हो । अझै अमेरिकी सरकारसँग छलफल गरेर यो दरमा पुनरावलोकन हुन सक्ने सम्भावना छ ।
उहाँका अनुसार अरु देशमा ४७÷४९ प्रतिशतसम्म ट्यारिफ थपिँदा नेपालमा १० प्रतिशत मात्रै लगाइएका कारण यसलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको हो । उहाँकाअनुसार अब गार्मेन्ट मात्रै नभई सम्पूर्ण निर्यातजन्य वस्तुमा अमेरिकाले थप १० प्रतिशत भन्सार दर लगाउनेछ ।
उहाँकाअनुसार अमेरिकी भन्सार दर कम भएका कारण नेपालबाट वस्तुको माग बढ्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ । थु्रपै विक्रेताहरु अहिले सम्पर्कमा आइरहेको उहाँले बताउनु भयो  । उहाँकाअनुसार नेपालका गार्मेन्ट उद्योगहरुमा समेत लगानी बढ्नसक्ने देखिन्छ । माग अत्याधिक भइसकेपछि उत्पादन सोहीअनुसार गर्नुपर्ने र त्यसका लागि जनशक्ति समेत पार्याप्त चाहिने भएकाले देशभित्रै धेरै जनाले रोजगारी पाउनसक्ने अवस्था बन्नसक्छ । नयाँ भन्सार दर लागू हुनु अघि सस्तो हुँदा पनि उत्पादित वस्तु किन्नेहरु कम रहेपनि अहिले धेरै आउन थालेको बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार नयाँ भन्सार दर लागू हुनुअघि किन्ने मान्छे आएका थिएनन् । अहिले आकर्षित भएको देखिन्छ । श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्स, इटाली, भेदनामहरुमा बढेको भन्सार दर र नेपालको हेर्ने हो भने धेरै कम छ ।
गार्मेन्ट क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकारले समेत देशका विभिन्न भूभागमा रहेका कच्चापदार्थलाई प्रयोगमा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने पाण्डे बताउनु हुन्छ । उहाँकाअनुसार उद्योगहरु स्थापनामा महत्वपूर्ण भुमिका सरकारले खेल्नुपर्छ भने सेजमा सुविधा थप्न समेत सरकार तयार भयो भने यो निर्यातजन्य क्षेत्र फस्टाउन सक्छ ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘यो क्षेत्रमा आउने लगानी भनेको निर्यातसहितको लगानी आउने हो, नेपालामा एक पिस पनि विक्री हुँदैन । सबै विदेशमै निर्यात गर्ने हो । यो क्षेत्र बाह्य लगानी आउछ भने सरकारले करमा छूट दिने हो की ? सोच्न जरुरी छ । यो क्षेत्रबाट रोजगारीका अवसरहरु, अर्थतन्त्रका सुचांकहरु धेरै बढ्ने देखिन्छ । आज कुल निर्यात १ खर्ब ५७ अर्ब छ । अमेरिकामा भएका एउटै कम्पनीले त्यो भन्दा ठूलो व्यापार गरिरहेका छन । यो अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिहरु नेपालमा आकार्षित भएर उद्योग लगाउन चाहन्छन् भने राज्यका लागि ठूलो अवसर हो ।
युवा उद्यमी समेत रहनुभएका पाण्डेकाअनुसार अहिले युवाहरु विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा ती युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन क्षेत्र भनेकै गार्मेन्ट क्षेत्र हो । गत आर्थिक वर्षमा तयारी पोशाक १० अर्ब भन्दा बढिको भएको थियो । त्यसमध्ये ३ अर्ब बराबरको वस्तु अमेरिका निर्यात भएको थियो । नयाँ ट्रयारिफले निकासी धेरै नै बढ्नसक्ने सम्भावना छ ।
उहाँकाअनुसार हस्तकला, कुकुर, बिरालाहरुको आहार छ्रुप्री, पश्मिना लगायतका वस्तु अमेरिकामा गइरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्यात समितिका सदस्य समेत रहनुभएका पाण्डेले यी वस्तुहरुको समेत आगामी दिनमा निकासी बढ्नसक्ने बताउनुहुन्छ । यि क्षेत्रमा लगानी बढाउन जरुरी छ । यि क्षेत्रको विकासका लागि अब सरकारले करमा छुट दिने, नीतिगत जटिलताहरुलाई हटाउँदै लैजानुपर्ने उहाँको बुझाइ रहको छ । उहाँकाअनुसार निर्यात र आयात गर्नेलाई एउटै भन्सार नीति हुँदा अहिले समस्या परिरहेको छ । स्वचालित मूल्यप्रणाली लागू गरिनुपर्छ । सेजमा सुविधासम्पन्न व्यवस्था गरिनुपर्छ भने विदेशी लगानी नेपालमा आउछ भने नेपालले मुनाफा फिर्ता लैजानका लागि सहज बनाइदिनुपर्छ । हालैको बिमस्टेक बैठकमा समुन्द्री पहुँच, कनेक्टिभिटीका विषयमा मुद्दाहरु उठेका थिए । यी सबैलाई एकसाथमा लिएर सरकारले गर्न सक्ने सरकारले गर्ने र छिमेकी मुलुकहरुसँग मिलेर यसको लाभ लिएर अघि बढ्न जरुरी छ ।