पोखरा । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले सुझाएका विषयहरुलाई सरकारले चरणवद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
शुक्रवार मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले आयोगले सुझाएका विषयहरुलाई चरणवद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हिसावले योजनाहरु बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो । उहाँले आयोगद्वारा प्रश्तुत गरिएको अन्तरिम प्रतिवेदन पनि क्रमशः कार्यान्वयन गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई गहन रुपले अध्ययन गरेर प्रतिवेदनमा सुझाइएका विषयहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनु भयो । अर्थमन्त्री पौडेलले विगतमा आयोग बनाउने, आयोगको प्रतिवेदन दराज सजाउनका निम्ति प्रयोग हुने गरेको अनुभव रहेको भन्दै वर्तमान सरकारले दराज सजाउनका लागि आयोग नबनाएको बताउनु भयो । उहाँले त्यसको महशुस छिटै देखिने पनि उल्लेख गर्नुभयो । आायेगको प्रतिवेदन राष्ट्रलाई आर्थिक क्षेत्रका समस्याहरुबाट माथि निस्किन सहयोग हुने बताउनु भयो ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘आयोगले सुझाएका विषयहरुलाई चरणवद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हिसावले हामीले योजना बनाउनेछौँ । सामान्यतया आयोगले कुन ओरिन्टेशनमा सोचेको छ होला भन्ने अनुमान गर्नको लागि कस्ता सुझावहरु समेटेको छ होला भन्ने अनुमान गर्नको लागि आयोगद्वारा प्रश्तुत गरिएको अन्तरिम प्रतिवेदनले पनि एउटा आधार दिएको छ । अन्तरिम प्रतिवेदनमा पनि केही महत्वपूर्ण विषयहरु यहाँहरुले संगठित गर्नुभएको थियो । ति चिजहरु क्रमशः कार्यान्वयन लगिरहेका छाँै । यो समग्र प्रतिवेदनलाई हामी गहिरो गरी अध्ययन गर्नेछौँ । प्रतिवेदनमा सुझाइएका विषयहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हिसावले हामी प्लानिङ गर्नेछौँ । विगतमा यदाकदा यस्तो पनि हुने गरेको छ की आयोग बनाउने, आयोगको प्रतिवेदन दराज सजाउनका निम्ति प्रयोग हुने त्यस्तो पनि अनुभव छ । यस पटक सरकारले दराज सजाउनको लागि आयोग गठन गरेको थिएन । आयोगका सुझाव कार्यान्वयनका लागि थियो भन्नेकुरा स्थापित गर्ने सरकारको अभ्यास रहनेछ । राष्ट्रलाई आर्थिक क्षेत्रका समस्याहरुबाट माथि निस्किन सहयोग पुग्ने काम हो ।’
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले आयोगको प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रका समस्या चिन्न र चिर्नका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
