संघीयताको मर्मअनुसार खर्चको आकार घटाउनुपर्छ
खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन सरकारले निर्मम रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ
नेपाल सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउँदै गरेको सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पूर्णतः खर्च गर्न नसकेको धेरै भइसकेको छ । सबै आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा घटाउने बाध्यतामा सरकार छ । आम्दानी भन्दा खर्च बढी गर्नुपर्ने अर्को बाध्यतामा पनि सरकार छ । विकासमा गर्नुपर्ने खर्च भन्दा साधारण खर्च र वैदेशिक ऋण तिर्न बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च भइरहेको अवस्था छ । आम्दानी र खर्चको ठूलो असन्तुलनबीच यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनिरहेको छ । लामो आर्थिक मन्त्री र निराशाबीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै अपेक्षाहरु छन् । यसै सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेटबारे अर्थशास्त्री केशव आचार्यसँग कुराकानी गरेको छ । प्रश्तुत छः बजेटबारे अर्थशास्त्री आचार्यसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
प्रश्नः सरकार आगामी वर्षको बजेट बनाउँदैछ, अहिले जुन तरिकाले बजेटको तयारी भइरहेको छ, के यो प्रक्रिया ठिक छ त ?
जवाफः बजेटको मध्यावधी समीक्षापछि स्रोत समिति गठन गर्ने, स्रोत समितिले सिलिङ दिने र मन्त्रालयहरुले त्यही सीमाभित्र रहेर बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा योजनाहरु हाल्ने र राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेपछि बजेट दस्ताबेज संसदमा अर्थमन्त्रीले पेश गर्ने प्रक्रिया छ । बजेट निर्माणको प्रक्रिया पहिला जस्तो थियो, त्यहाँ भन्दा फरक खासै पाइएन । राष्ट्रिय योजनाले जुन २० खर्बको हाराहारीको सिलिङ दिएको छ, त्यो महत्वाकांक्षी छ । २०७४/७५ पछि लगातार हेर्दा जहिल्यै मध्यावधिमा गएर बजेटको आकार औसतमा २ खर्बले घटाइने गरिएको छ । बजेटको आकार घटाइँदा पुँजीगत खर्च ज्यादै मारमा पर्ने गरेको छ । राजश्व, अनुदान, वैदेशिक ऋणहरु पनि घटाइएको हुन्छ । अहिले पनि प्रक्रियागत सुधार केही पनि गरिएको छैन । पहिले जति मन्त्रालय, निकाय, आयोगहरु थिए, अहिलेपनि सबै यथावत देखिन्छ । ५—६ वर्षयता बजेटलाई मध्यावधीमार्फत व्यापक कटौती गर्नुपर्ने भएपछि झन्डै २० खर्ब हाराहारीको बजेट बनाउन खोजिनु यो निकै ठूलो हो ।
बजेट खर्च गर्ने प्रणाली एकदमै जटिल छ । बजेट स्वीकृत भएर विनियोजन भइसक्यो तर बीचमा आएर बजेटको आकार घटाउँदै खर्च गर्न रोक्न लगाइनु गलत हो । बजेट छुट्याइँदा अर्थ मन्त्रालयले सही आयोजनाहरुको छानोट गरेर छुट्याउनुपर्छ । बजेट कार्यान्वय गर्ने ठाउँमा रहेकाले बजेट निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयन प्रक्रियामा उनीहरुको भनाई, आफ्नो उपस्थिति, स्वामित्व देखिँदैन । पहिलादेखि रहेको त्यस्तो प्रविृत्ति अहिलेपनि देखिँदै आएको छ । अहिलेको बजेट निर्माण प्रक्रिया ठिक छैन र बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया चौपट देखिन्छ । प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने त्यो भएको देखिँदैन ।
जग्गा प्राप्तिमा जटिलता रहेको, समयमा इआइए नहुने, सरकारी निकायबीच समन्वय नहुनु जस्ता समस्या अहिलेपनि रहकेको सरकारले आफैँ मध्यावधि समिक्षामार्फत भन्ने गरेको छ, । खासगरी बजेट बनाइनुअघि समन्वय स्थापित हुन जरुरी छ । दोस्रो जहाँ जहाँ आयोजना बन्दैछ त्यहाँ प्राप्ति भए÷भएन क्षर्तिपूर्तिका बारेमा, इआइए, डिपिआर स्वीकृत भए÷नभएकोबारे हेरिनुपर्छ । अहिले पनि आयोजना बैंक बनाएर त्यसमा परेका आयोजनालाई मात्रै बजेट छुट्याउने भनेको थियो तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
प्रश्नः नयाँ बजेट बन्दै गर्दा प्राथमिकता र सिद्धान्त के हुनुपर्छ ?
जवाफः बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त हाम्रो संविधानले नै धेरै निर्दिष्ट गरेको छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्त भन्ने पनि छ । त्यहाँ खासगरी रोजगारीदेखि उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । सिद्धान्त र प्राथमिकता बजेटमा पहिलेदेखि ल्यायौँ, त्यो श्राद्धमा बिरालो बाँधेजस्तो भयो । त्यसमा खासै सुधार भएको देखिँदैन ।
प्रश्नः सरकारको राजश्व आम्दानी त्यति उत्साहजनक देखिँदैन र वैदेशिक स्रोतमा समेत पछिल्लो समय दातृ निकायहरुले कटौती गर्न थालेका छन्, अब कसरी स्रोत जोहो गर्ने ?
जवाफः वैदेशिक सहयोगको सम्भावना प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ । अमेरिकी सहयोगअन्तर्गत युएसएडले ८३ प्रतिशत आफ्नो बजेट कटौती गरिसक्यो । अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रेका कारण बेलायतले रक्षामा बजेट ४० प्रतिशतले बढाउने भन्यो । उसले वाह्य मुलुकलाई दिइरहेको सहयोग रोकेर आफ्नो रक्षा बजेट बढाउने भनिसकेको छ । फ्रान्सले पनि वैदेशिक सहयोग २५ प्रतिशत कटौती गर्ने भनिसक्यो । यी मुलुकहरुका साथै अन्य देशहरुले समेत आफूले दिँदै आएको सहयोगमा भारी कटौती गरिरहेका छन् । २०२६ मा नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ । त्यतिबेलै दातृ निकायहरुले अनुदान, सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण नखोज्न भन्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरुबाट लोन लिन भन्नेछ । त्यसैले विदेशबाट आउने सहयोगहरु क्रमशः घट्दै जानेछ । नेपालले दाबी गर्नसक्ने भनेको सम्झौता भइसकेकाहरुमा मात्रै हो, त्यो अवधि सकिएपछि अरु कुनै उपायहरु लाग्ने छैन ।
अब संघीयताको मर्मअनुसार खर्चको आकार घटाउनुपर्छ । काशिराज दाहाल नेतृत्वको प्रशासन पुनारवलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन, डिल्लीराज खनालले दिएको खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सभाले दिएको खर्च घटाउने प्रतिवेदनलाई सरकारले निर्मम रुपमा कार्यान्वयनमा लगेर स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । संघीय सरकारमा १२ देखि १५ मन्त्रालय बढी हुनुहुँदैन । विभाग र सो मतहतका कर्मचारी घटाउँदै जानुपर्छ । संविधानअनुसार राज्यको ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई गइसकेको अवस्थामा ठूलो जनशक्ति केन्द्रमा आवश्यक छैन । संघीय सरकारले अब प्रदेश स्थानीय तहललाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ । व्यापक रुपमै अर्थात आउँदो बजेटबाटै सरकारले ५० अर्ब बजेट खर्च घटाउने रणनीति लिनुपर्छ । यसको शुरुवात हुनुपर्छ ।
२७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अब एकैफेर बनाउने अवस्था रहेन । अब एउटा दुई वटा आयोजनाहरु लिएर अघि बढ्नुपर्छ । थोरै आयोजनाहरुमा बजेट छुट्याएर ती समयमै पूरा गर्न लाग्नुपर्छ । बुढी गण्डकीमात्रै बनाइयो भने वर्षको खर्ब कमाउन सक्छ, हुलाकी राजमार्ग, रेलमार्ग अघि बढाउनुपर्छ । ती आयोजनाले वर्षमै खर्बौं कमाउन सक्छन् । यि आयोजना अघि नबढाउने र एकै पटक २७ वटै आयोजना लिएर हिँड्ने हो भने ५० वर्षसम्म पूरा गर्न नसकिने प्रष्ट छ । रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुलाई पनि अहिले तत्कालै सबै अघि बढाउनसक्ने अवस्था छैन । सरकारले छानेर अघि बढाउनुपर्छ ।
प्रश्नः चालु खर्च तिब्र गतिमा बढिरहेको छ भने पुँजीगत झन् ओरालो लागेको देखिन्छ, विकासमा भन्दा ऋणको दायित्व थेग्नमै ठूलो बजेट खर्च हुन लाग्यो नि ?
जवाफः संघीय सरकारदेखि पालिकासम्मै पुँजीगत खर्च न्युन देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपािलकाको बजेट खर्च हेर्ने हो भनेपनि सकारात्मक देखिँदैन । पुँजीगत खर्च नहुनुको कारण कानूनि प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु हो । छिटोछिटो कर्मचारीहरु परिवर्तनहुँदा खर्चमा समेत असर परेको देखिन्छ । प्रक्रिया झन्झटिलो र राजनीति हस्तक्षेपले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो । संघीयताको ९ वर्षमा पनि एक÷डेढ लाखको योजना संघीय सरकारले नै हाल्ने गरेको छ, बेलाबेलामा बनाइने गरिएका विभिन्न नीतिहरुको बर्खिलाप हुनेगरेको छ । विकास भन्दा ऋणमा ठूलो खर्च भएको पक्कै हो । यो वर्ष पनि विकास खर्चमा भन्दा ऋणमा बढी बजेट छुट्टाइएको छ । ऋणमा अहिलेमात्रै नभई आगामी दिनमा समेत ठूलो मात्रमा दायित्व बढ्ने देखिन्छ ।
प्रश्नः ठ्यक्कै कति बजेट चाहिएको हो मुलुकलाई ?
जवाफः हामीलाई चाहिएको ५० खर्बको बजेट हो तर हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता छैन । अहिले पनि कृषिको ब्याज अनुदान,कोरोना, कृषि बीमा, ठेकदार, दुध किसानको २÷३ वर्ष अघिको भुक्तानी दिन सकिएको छैन । मल अहिले पनि समस्या छ । अहिले अर्थतन्त्रमा पनि छैटौं र सातौं महिना राष्ट्र बैंकले निकालेको तथ्यांक हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा झिनो बढेको देखिन्छ भने मुद्रास्फीति एकदमै कमले घटेको छ । केही सुधार देखिएपनि कतिसम्म त्यो सुधार टिक्ने हो प्रष्ट देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले तरलता बढि भएर खिचेको खिच्यै छ । तरलताको व्यवस्था भएको छैन भने राजश्वमा पनि नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउने देखिएको छैन । ५७ खर्ब अर्थतन्त्रको आकारमा ५० खर्बको बजेट चाहिन्छ तर खर्च गर्ने क्षमता हामीमा हुँदै भएन क्षमता बढाएर लैजानुको विकल्प छैन । असारमा बजेट खर्च गर्ने र त्यसबाट मुलुकले प्रतिफल पाउन नसक्ने स्थीति छ त्यसलाई सुधारेर लैजानुपर्छ । बजेट निर्माणदेखि खर्चमा समस्या हुनुको कारण राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील हुन नसक्नु हो । मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण बजेट भाषणदेखि चुनावका घोषणा पत्रमा आउँछन् । तर व्यवहारमा लागू भएन । पछिल्लो समय सरकारका प्रवक्ताले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु हेर्ने हो भने धेरैजसो नियुक्ति, विदेश भ्रमणकै धेरै देखिन्छन् । कानूनहरु सुधार गर्ने भनेर सरकारले भने पनि त्यो कार्यान्वयन भएर सुधार हुनेमा आशावादी हुने स्थिति देखिँदैन । कर्मचारी तहमा स्थायित्व हुँदै भएन । बजेट बनाउने मुखैमा अर्थसचिवको सरुवा गरिन्छ । विगतदेखि अर्थ मन्त्रालय र सो मातहत बसेर काम गरेकालाई हटाएर नयाँ सचिवहरु ल्याइँदा बजेट प्रभावकारी बन्नसक्ने आधार देखिँदैन । कर्मचरीतन्त्रलाई स्थायित्व दिन नसक्दा संस्थागत ज्ञान पनि उनीहरुमा ह्रास हुने देखिन्छ ।
