निजामती कर्मचारी सङ्गठनहरूको संयुक्त ट्रेड युनियनले ११ बुँदे मागसहित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा उनीहरूले कर्मचारीका आधारभुत मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै तत्काल सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन माग गर्दै समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभापति खतिवडाले राज्यको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म कर्मचारीहरूका सुविधाहरूलाई व्यवस्थित गर्नेगरी कानून ल्याइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले वर्तमान व्यवस्था र संविधान निर्माणमा कर्मचारीहरूको उल्लेखनीय भुमिका रहेको बताउँदै यसको संरक्षण अझ महत्वपूर्ण भुमिका हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले कर्मचारीहरूको हितमा गर्न सकिने काम गर्ने विश्वास समेत दिलाउनु भयो ।
सभापति खतिवडाले भन्नुभयो, “निजामती कर्मचारीहरू राज्यको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म सुविधाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने गरी कानून ल्याइने प्रतिवद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु । राज्यको अवस्थाबारे हामी भन्दा जानकार तपाईंहरू हुनुहुन्छ । यो व्यवस्था र संविधानलाई निर्माण गर्न तपाईंहरूको जति ठूलो भुमिका थियो, यसको संरक्षण गर्न र बचाउन राख्न अझ महत्वपूर्ण भुमिका हुने विश्वास लिएका छौँ । के गर्नसक्छौँ, सक्ने जतिको काम गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ ।
निजामती कर्मचारीहरूले राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनुपर्नेसहित विभिन्न सेवा सुविधालाई विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
