संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले सरकारले निजामति विधेयकमा कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने प्रश्ताव नगरेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले कर्मचारीको कुलिङ पिरियड राख्ने सरकारले नभई सांसदहरुले राखेको बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले प्रश्ताव समेत नगरेको कारण कुलिङ पिरियड राख्न उपयुक्त नहुने बताउनु भयो । पूर्वराष्ट्रसेवकको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई राज्यले उपयोग गर्ने संविधानमै उल्लेख गरिएको कारण संविधानसँग बाझिने गरी ऐन ल्याउन नहुनेमा उहाँको जोड छ । अवकाशप्राप्त भइसकेपछि सबै कर्मचारीहरु समान हुने भएको कारण सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कुलिङ पिरियडको विषयमा संघीय मन्त्रालयबाट पेश भएको विधेयकमा यसरी छुट्याइएको छैन । र त्यहाँ राख्दाखेरि ८२ (४) मा जसरि राखिएको छ त्यसरि नै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । कुलिङ पिरियडको विषयमा उपसमितिबाट फरक हिसावले सिफारिस भएको छ । विधेयकमा फरक आएको छ । पूर्वराष्ट्रसेवकको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई राज्यले उपयोग गर्ने संविधानमै उल्लेख छ । त्यसलाई उपयोग गर्ने फ्रेमवर्क पनि त्यही संविधानमा राखिएको छ । विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति गर्दाखेरि यति वर्ष सेवा गरेकोलाई यहाँ यहाँ यसरि उपयोग गरिनेछ भने त्यहाँ नै सेटअप गरिएको छ । अब हामीले निजामित विधेयकमा मात्र राख्दाखेरि पूर्व राष्ट्रसेवक भन्नाले त निजामति कर्मचारी मात्रै होइनन् । अरु सेवाका पनि छन् ।
कर्मचारीतन्त्रका समस्या समाधान हुनेगरी ऐन ल्याउनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
