प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन

मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले उक्त जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले सार्वजनिक खरिद (चौधौं संशोधन) नियमावली, २०८२ समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार बैठकले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा पन्ध्र सदस्यीय उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गरेको छ । उहाँले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कोशीका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनु भयो । 
यस्ता छन् सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका बाँकी निर्णयहरु ः
१. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा पन्ध्र सदस्यीय उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने ।
२. २०८२ वैशाख १६ गतेदेखि २२ गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्ली, देहरादुन र लखनउमा द्विपक्षीय भेटघाटको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री श्री कमलबहादुर शाह र प्रमुख सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने । 
३. सासेक विद्युत ट्रान्समिसन तथा वितरण आयोजना कार्यान्वयनका लागि ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेण्ट (ओफिड) बाट १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम ऋण सहायता लिनको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने र उल्लिखित ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन नेपान सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने ।
४. २०८२ जेठ २४ गतेदेखि ३१ गतेसम्म जापानमा आयोजना हुने Counterpart Program मा सहभागी हुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव श्री सरिता दवाडीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने । 
५. २०८२ वैशाख २४ गतेदेखि २६ गतेसम्म श्रीलंका सरकारले कोलम्बोमा आयोजना गर्न लागेको 17th RIMES Council meeting and 4th RIMES Ministerial Conference  कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री माननीय रामनाथ अधिकारीलाई सहभागी हुन  स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
६. २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको घटनामा परी मृत्यु भएका स्व. सविन महर्जन तथा स्व. सुरेश रजकका नजिकको हकदारलाई प्रति परिवार दश लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने ।
७. २०८२ वैशाख १५ र १६ मा काठमाडौंमा आयोजना हुने 2nd Bilateral Talks Between Narcotics Control Authorities of Nepal and India  मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
८. २०८२ वैशाख ८ गतेदेखि १२ गतेसम्म थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजना हुने United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)  को ८१औं सभामा अध्यक्षता गर्ने गरी सहभागी हुन माननीय परराष्ट्र मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
९. नेपाल सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता रहेको कपिलवस्तु जिल्ला साविक बहादुरगंज गा. वि. स. वडा नं.८ख को ८–१०–९ विघा सरकारी जग्गा प्रदेशस्तरीय बागवानी स्रोत केन्द्र निर्माण गर्न कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने । 
१०. नेपाल सरकारको नाममा रहेको रुपन्देही जिल्ला साविक मोतिपुर गा. वि.स. वडा नं. ७ख को ०–८–० विघा सरकारी जग्गा बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ को वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्नका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका रुपन्देहीलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
११. २०८२ वैशाख ३० र ३१ गते जर्मनीको वर्लिनमा आयोजना हुने UN Peacekeeping Ministerial 2025 मा रक्षामन्त्री माननीय मानवीर राई नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने । 
१२. २०८२ साल वैशाख जेठ महिनामा Joint Indo–Nepal Mountaineering to Mount Kanchenjunga   कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय सेनाको तर्फबाट १० जना र नेपाली सेनाको तर्फबाट १३ जना गरी कूल २३ जना आरोही समावेश आरोहण दललाई कञ्चनजङ्गा हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर पूर्णरूपमा छुट दिने ।
१३. नेपाल र हङकङबिच हस्ताक्षर हुनेMoU on Cultural Cooperation Between the Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation of Nepal and the Culture, Sports and Tourism Bureau of the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People”s Republic of China  विषयक समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र उल्लिखित समझदारीपत्रमा समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
१४. सर्वोच्च अदालत र अन्तर्गतका निकायहरूको मौजुदा संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिजमा संशोधन गर्ने ।
१५. २०८२ जेठ ११ गतेदेखि जेठ १३ गतेसम्म क्यानडामा आयोजना हुने Global Conference For a Caste Free World कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष माननीय देवराज विश्वकर्मालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने । 
१६. वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ स्वीकृत गर्ने ।
१७. सार्वजनिक खरिद (चौधौं संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने ।
१८. नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा सहसचिव श्री चन्द्रकला पौडेललाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।
१९. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव श्री केदारनाथ शर्मालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने ।