प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बजेट अधिवेशनमा पार्टीको भुमिकालाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीका सांसदहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
बिहीवार पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले वैशाख १२ गतेबाट शुरु हुने वर्षे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीका तर्फबाट भुमिका खेल्न दिर्नेशन दिनुभएको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अध्यक्ष दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै आफ्नो दलको तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा र राष्ट्रिय सभामा कसरी प्रश्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताउनु भयो । उहाँले बैठकमा अध्यक्ष दाहालले नीति तथा कार्यक्रम, प्रि बजेट लगायतका विषयवस्तु र बजेटका बारेमा जनताका भावनालाई समेटेर आवाज उठाउन निर्देशन दिनुभएको जानकारी दिनुभयो । शिक्षकहरुका मागहरु सम्बोधन गर्नका लागि पार्टीले विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउन दबाब दिने र साथै संघीय निजामति विधेयकलाई पनि यथाशिघ्र अघि बढाउन दबाब दिने विषयमा छलफल भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘वैशाख १२ गतेदेखि शुरु हुने संघीय संसदका प्रतिनिध सभा र राष्ट्रिय सभाका दुवै अधिवेशनहरुको सन्दर्भमा अब हाम्रो दलको तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा र राष्ट्रिय सभामा कसरी प्रश्तुत हुने र यो अधिवेशन वर्षे अधिवेशन भनिन्छ । यो अधिवेशनमा सरकारको तर्फबाट कसरी प्रश्तुत हुने ? नीति तथा कार्यक्रम, प्रि बजेट लगायतका विषयवस्तु र बजेटका बारेमा हाम्रो दलको तर्फबाट आम जनताका भावनाहरुलाई कसरी अभिव्यक्त गर्ने भन्नेबारेमा यो बैठक केन्द्रित थियो । शिक्षक साथीहरु सडकमा झन्डै तीन हप्तादेखि आफ्ना मागहरु लिएर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, त्योसँग सम्बन्धित विद्यालय शिक्षा विधेयक, हाम्रो दलका नेता प्रधानमन्त्री हुँदा नै संसदमा प्रश्तुत भएको थियो, त्यसका साथै बहुप्रतिक्षित संघीय निजामति विधेयक पनि त्यतिबेला नै संसदमा प्रश्ततु भएको थियो । संघीय निजामति विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपसमिति बनाएर उपसमितिले प्रतिवेदन बनाएर समितिमा गएर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सँगै विद्यालय शिक्षा विधेयक उपसमिति बनाएर उपसमितिले आफ्नो समय सीमाभित्र त्यो काम अगाडि बढाइरहेको छ । यो बेलामा नै विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषय वस्तु, संघीय निजामति विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयवस्तु लगायत कयाँै महत्वपूर्ण विषयवस्तुहरु, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, प्रहरीसँग सम्बन्धित, सशस्त्र प्रहरीसँग सम्बन्धित विधेयकसहित अरु थुप्रै विधेयक संसदमा छन् । ति सबैमा हाम्रो प्रश्तुती कस्तो रहने ? भन्ने बारेमा हामीलाई दलको नेताले अहिलेको समग्र राजनीतिक परिस्थितिका साथ हाम्रो प्रश्तुती प्रभावकारी बनाउन दिशा निर्देश गर्नुभयो ।’
बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी गर्नका लागि र शिक्षकका समस्या समाधानका लागि प्रतिपक्ष दलहरुको तर्फबाट अरु प्रतिपक्ष दलहरुसँग सहकार्य गरेर छलफल गर्ने र शिक्षकहरुसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षकहरुलाई सडकमा राख्न नहुने र सरकारले गैरजिम्मेवारी देखाइरहेको माओवादीको ठहर छ । संघीय निजामति विधेयकलाई पनि संसदबाट पारित गरेर संघीयता कार्यान्वयन लगायत स्थानीय तह, प्रदेश सरकार सबैमा भएका कामहरुलाई तिब्रताका साथ अघि बढाउनेमा पहलकदमी लिने निर्णय माओवादीले गरेको छ । प्रमुख सचेतक पाण्डेले जनतासँग माओवादी अभियानलाई वैशाख १७ गते कञ्चनपुर लगेर अन्त्य गर्ने र जनताका अपेक्षाहरु सदनमा खरो रुपमा राख्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले भइरहेका विद्यालय शिक्षा विधेयक र सडकमा रहेका शिक्षकका समस्या हल गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट अरु प्रतिपक्षी दलहरुसँग पनि सहकार्य गर्ने, छलफल गर्ने र उहाँहरुसँग पनि समस्या हल गर्न संवाद गरेर समस्याको हल गर्ने । शिक्षकहरुलाई यसरी सडकमा समस्या नगरेर राख्नु उचित हुँदैन । सरकारले गैरजिम्मेवार काम गरिरहेको छ । यसलाई निचोडमा लैजान पहलकदमी लिने । संघीय निजामति विधेयकलाई पनि संसदबाट पारित गरेर संघीयता कार्यान्वयन लगायत स्थानीय तह, प्रदेश सरकार यि सबैमा भएका जति पनि कामहरु छन्, तिनलाई तिब्रताका साथ अघि बढाउनेमा पहलकदमी लिने । नीति तथा कार्यक्रम, प्रि बजेट र बजेटमा सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्था हो, विगतदेखि भएका नीति र योजनाहरु जो छन्, तिनीहरुलाई जनताको पक्षमा लैजाने विषयमा कुराकानी भएको छ । कमी, कमजोरी आत्मसाथ गर्दै जनतामा फर्किने भनेर झापादेखि शुरु गरेर वैशाख १७ गते कञ्चनपुरमा लगेर अन्त्य गर्दैछौँ । हाम्रो दलप्रति जनताले जुन खालको अपेक्षा गर्नुभएको छ, त्यसलाई संगठनमा, जनताका आवाज सदनमा ठिक ढंगले लैजाने निर्देशन दलका नेताले दिनुभएको छ । सदन, सडक, सरकार सबैबाट हामीले जनताका आवाजलाई उठाउने भन्ने छँदैछ । सरकारमा स्थानीय तहमा छौँ । १२३ वटा स्थानीय सरकारमा छौँ ।’
माओवादी केन्द्रले जनताको आवाजलाई अगाडि बढाउने बारेमा बैठकमा छलफल भएको जनाएको छ । गोरखा भूकम्पको १० वर्षको स्मरणमा पार्टी अध्यक्ष दाहाल गोरखा जाने कार्यक्रम रहेको बताएको छ । साथै गोरखाबाट फर्किएर आएपछि प्रतिपक्षी दलहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
