आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बजेट निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने खालको हुनुपर्ने जानकारहरूले बताएका छन् ।
बिहीवार विपी चिन्तन प्रतिष्ठान र संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनको सहकार्यमा काठमाडौंमा आयोजित गरेको आगामी बजेटका प्राथमिकताहरू विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै जानकारीहरुले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले अहिलेको स्थितिमा सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले बैङ्कमा पैसा थुप्रिएर बस्दा समेत कसैले पनि लगानी गर्न रुचि नदेखाएको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्र गम्भीर रूपमा लगानी गर्न नचाहेको भन्दै त्यसको भित्री कारण खोज्न समेत सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने समेत जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको स्थितिमा सरकारले प्राइभेट सेक्टरको विश्वास जित्न सकेको छैन । त्यसको उदाहरण भनेको बैङ्कमा पैसा जम्मा भएर बस्ने, लगानी कसैले नगर्ने । यसको अर्थ के हो भन्दा निजी क्षेत्र सिरियसल्ली इन्भेष्ट गर्न तयार छैन । त्यो विश्वास कसरी बनाउने ? सरकारले निजी क्षेत्रसँग सबैभन्दा पहिले विश्वासलाई कसरी बढाउने हो भन्नेमा एकदम सिरियस हेर्नुपर्नेछ ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेपाली काँग्रेसका नेता डा. गोविन्द पोखरेलले आगामी बजेटले क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अहिले नेपालले ४ रुपैयाँ ७७ पैसा खर्च गरेर एक रुपैयाँ सम्पती कमाएको भन्दै नेपालले महँगो विकास धान्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले क्षमता विकास गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढाएको खण्डमा त्यसले राम्रो प्रतिफल दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “समग्र क्षमतामा विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले हाम्रो ४ रुपैयाँ ७७ पैसा खर्च गरेर एक रुपैयाँ सम्पती कमाउने पनि हाम्रो क्षमता नभएरै हो । हामी त्यति महँगो विकास धान्न सक्दैनौँ । क्षमता विकास गर्ने क्षेत्रमा, चाहेँ त्यो विदेश जाओस्, चाहेँ स्वदेश बसोस्, क्षमता भयो भने त्यसले गर्नसक्छ । यसमा बजेट बढाएर मान्छेहरूको क्षमता बढाउनुप¥यो ।”
नेकपा (एमाले) का लेखा समिति सदस्य तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सरकारी र निजी क्षेत्र दुवै कमजोर भएको बताउनु भयो । उहाँले जुन किसिमको स्रोत, साधन र क्षमता हुनुपर्ने हो, त्यो सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा नभएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले स्रोत र साधनको अभावले हजारौँ परियोजनाहरू ठेक्का लागेर पनि कार्यान्वयन नगएको बताउनु भयो । पूर्व उपाध्यक्ष कँडेलले मुलुकको आम्दानीको स्तर अत्यन्त न्यून र सीमितताभित्र रहेको बताउँदै त्यस विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो देशको आम्दानीको आधार अत्यन्त न्युन छ । राजस्व बढाउनको लागि आयात बढाउनुपर्ने, आयात बढायो विदेशी मुद्रामा समस्या पर्छ । आयात घटायो राजश्व छैन । करिव ६० प्रतिशत हाम्रो देशको आम्दानी भन्सारमा आधारित छ । चाहे त्यो भन्सार होस्, चाहे त्यो अन्तःशुल्क होस्, चाहे त्यो मूल्य अभिवृद्धि कर होस् । त्यो सीमितताभित्र हामी छौँ, त्यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो निजी क्षेत्र पनि कमजोर नै छ । सरकारी क्षेत्र पनि कमजोर छ । हामीसँग जुन किसिमको क्षमता हुनुपर्ने हो सरकारी क्षेत्रसँग पनि त्यो छैन, निजी क्षेत्रसँग पनि क्षमता र स्रोत दुवै छैन । त्यसै कारणले हजारौँ परियोजनाहरू ठेक्का लागेर कार्यान्वयन नभएका हुन् । दुई वटै पाटो छ त्यहाँ । निजी क्षेत्रसँग साधन, स्रोत र क्षमता नहुने र सरकारी क्षेत्रले त्यसलाई अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, दण्डित गर्ने क्षमता नभएरै यस्तो भएको हो ।”
कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरुले बजेटको लागि स्रोतहरूको जगेर्ना गर्नु चुनौत रहेको बताउनुभएको छ ।
