उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालको बौद्धिक सम्पतीसम्बन्धी कानूनलाई सरकारले नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउने तयारी भएको बताउनुभएको छ ।
शनिवार काठमाडौंमा ‘बौद्धिक सम्पती दिवस’को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विश्वव्यापी बौद्धिक सम्पतीको सन्दर्भमा नेपालमा नयाँ कानून आवश्यक भएको बताउन ुभयो । उहाँले नेपाली मौलिकतासँग जोडिएका विषयहरुलाई लिपिबद्ध गरी पेटेन्ट राइटलाई सुरक्षित गर्नेगरी कानून निर्माण प्रक्रियामा सरकार लागेको बताउनु भयो । उहाँले समितिमा छलफलमा रहेको बौद्धिक सम्पतीसम्बन्धी कानून छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराएर संसदमा प्रवेश गराउने तयारीमा लागेको बताउनु भयो । पेटेन्ट राइटबारे अहिले भइरहेको कानूनले सम्बन्धित विषयमा आएका उजुरीका विषयमा मात्रै अल्झाइरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले नेपालभन्दा पछाडि परेका कतिपय देशहरु पेटेन्ट राइट सुरक्षित गरेकै कारण विश्व बजारबाट फाइदा लिएर अघि बढ्न सकेको बताउनु भयो । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नेपालको कानूनलाई व्यवसायी र सरकारको फरक बुझाइ तथा न्यायालयले गर्ने फरक व्याख्याका कारण पनि समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘व्यवसायीले एक किसिमले, सरकारले एक किसिमले र न्यायालयले एक किसिमले त्यसलाई चिन्ने बुझ्ने कुराले कानुनमा दुविधा भयो । त्यसैले हामी अहिलेको परिवेशमा नेपालको बौद्धिक कानून औद्योगिक सम्पत्ति कानुनलाई नयाँ किसिमबाट अगाडि बढाउन चाहन्छौँ । र अहिले क्याबिनेट समितिमा लामै छलफल भएर अझ त्यसभित्र पनि उपसमिति बनाएर चाँडै क्याबिनेटमा निर्णय गराएर संसदमा प्रवेश गराउँछौँ ताकि त्यसले त्यो क्षेत्रको समस्यालाई निराकरण गर्न सकोस् । हामीले आएका उजुरीहरुलाई मात्रै थेग्नुपर्ने, अल्झिरहनु पर्ने भएन । आजको यो विश्व बौद्धिक सम्पत्ति दिवसको अवसरमा नेपालका उद्योगीहरु व्यवसायीहरु वा हाम्रा मौलिकतासँग जोडिएका कतिपय सन्दर्भहरुलाई कसरी लिपिवद्ध गर्नसक्छौँ कसरी व्यवस्थित गर्नसक्छौँ, हाम्रो पेटेन्ट डिजाइनलगायको क्षेत्रमा यसरी विस्तार गर्न सक्छौँ भन्ने खालको एउटा संकल्प नयाँ उद्घोषका साथमा हामीले त्यो इच्छाशक्तिका साथमा अगाडि बढ्न पर्ने छ । ताकि हामी भन्दा पनि पछाडि परेका देशहरुले जसरी फड्को मारेका छन् हामीले हाम्रो पेटेन्ट हो भन्ने अनुभुत गराउने खालको गरी त्यसको विकास गर्नु जरुरी छ ।’
मन्त्री भण्डारीले पूर्खाले सिर्जना गरेका कतिपय बौद्धिक सम्पतीको नाममा संस्था खोलेर त्यसको परिचय दिएपनि पेटेन्ट राइट सुरक्षित गर्न कसैको ध्यान जान नसकेको बताउनु भयो । उहाँले विदेशीको डिजाइन र पेटेन्टलाई नक्कल गरेर वस्तु बजारमा पठाउँदा आफ्नै आविष्कार, डिजाइन तथा उत्पादनमा पछि परेको बताउनु भयो । उहाँले पेटेन्ट राइटका लागि पूर्खाले छोडेर गएका अनेकौँ संस्कृतिसँग जोडिएका विषय वस्तु भएको बताउनुभयो । कतिपया पेटेन्ट राइटका विषयहरु दर्ता गरेर त्यसको नविकरण नगर्दा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले पनि उद्योग विभागमा हेर्ने हो भने पेटेन्ट र डिजाइन धेरै विषयहरुमा मुद्दाका थुप्रै चाङहरु लागेका छन् । हामीले के गफ्यौँ भने कसैको पेटेन्टमा हामीले त्यसैमा आफ्नो सम्पती जस्तो नक्कल गरेर हाम्रो वस्तुलाई बजारमा दिइरहेका छौँ । त्यो हामीसँग आविष्कार गर्ने कुराको, त्यसको डिजाइन गर्ने कुराको त्यसको पेटेन्ट राइटको कुरामा हामी किन पछाडि प¥यौँ त हामी यो विषयमा औद्योगिक सम्पती सम्बन्धीको कानूनलाई मन्त्रालय र विभागको तर्फबाट अलि बढी महत्वका साथ सरोकारवालाहरुसँग निकै धेरै छलफल बहस विज्ञहरुलाई सम्मिलित गरेर मन्त्रालयले त्यसको तयारी गरेको छ । यसमा थुप्रै प्राविधि पक्षहरु पनि छन् । अहिलेको कानूनले के कुरा बोल्छ ? के गर्न आवश्यक छ ? हामीेले निवेदन परेका उजुरीमा फैसला गर्दै जाने त्यसैमा समय व्यतित गर्ने कि ८२ वटामा मात्रै हाम्रो पेटेन्ट देखिन्छ । त्यसमा पनि नविकरण नभएको देखिन्छ समयावधि तोकिएको छ, त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान गएको छैन । एक पटक दर्ता गरौँ, नविकरण गर्न सकेनौँ । कानूनले पनि नियन्त्रण गर्ने खालको मात्रै जस्तो दण्ड जरिवाना मात्रै भनेको छ । यसलाई अलि अब हामीले पनि हाम्रो पेटेन्टमा हाम्रो आविष्कारमा डिजाइन हाम्रो मौलिकतामा गर्न सक्छौँ । हाम्रा पनि थुप्रै मौलिक विषयहरु छन् । पूर्खाले गरेका थुप्रा विषयहरु छन् नि आज संस्कृतिसँग जोडिएको छ । हामीले संघसंस्था खोलेर त्यसको आडेन्टिटी त दिएका छौँ तर त्यसको राइटको बारेमा पैरवी गर्ने संस्थागत प्रोत्साहित गर्ने गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन ।’
मन्त्री भण्डारीले कुनैपनि विषय वस्तुलाई बौद्धिक सम्पतीको रुपमा विकास गर्न र पेटेन्ट राइटको सुरक्षा गर्न निजी क्षेत्रले आफ्नो उत्पादन तथा आविष्कारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
