नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४ औँ संशोधनले विकास निर्माणका २ हजार आयोजनाहरुलाई निकास दिने काम गरेको बताउनुभएको छ ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले नियामावली संशोधनले भुक्तानी लिन नसकेका आयोजनाहरुलाई निकास दिने काम गरेको बताउनुभएको हो । उहाँले संशोधित नियमावलीले निर्माण व्यवसायीको मागअनुसार सम्बोधन गरेको भएपनि केही बुँदा नसमेटिएको बताउनु भयो । उहाँले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित केही जटिल समस्याहरुलाई बजेटमा समावेश गरेर सम्बोधन गरे निर्माण व्यवसाय थप चलायमान हुने बताउनु भयो । ऐनको दफा ५९ को ३ मा गरिएको व्यवस्था विश्वको कुनैपनि देशमा नभएको भन्दै उहाँले त्यसलाई बजेटमा समावेश गरेर समाधान खोज्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘लामो प्रतिक्षापछि सार्वजनिक खरिद नियावलीको १४ औँ संशोधन हामीले प्राप्त गरेका छौँ । ५ बजे यो राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मलाई लाग्छ यो नियावली संशोधनले मुलरुपमा २ हजारभन्दा बढी आयोजनाहरु काम सम्पन्न गरेका, काम भइरहेका, भुक्तानी लिन नसकेका आयोजनाहरुलाई निकास दिने काम यो १४ औँ संशोधनले पक्कै पनि गरेका छ । सँगसँगै डिजाइन एण्ड बिलमा भएकालाई पनि १४औँ संशोधनमा समेटिएको अवस्था छ । र १२ अर्बसम्मको काममा विदेशीहरुले नेपालीले जुन अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने जुन १० अर्ब थियो १२ अर्ब गरेको छ त्यो पनि स्वागतयोग्य छ । समग्रमा अहिले प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा १४औँ संशोधनले निर्माण व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्ने काम गरेको छ । तथापी हामीले हिजोका दिनमा सम्झौता गरेका अधिकांश बुँदाहरु यसमा समेटिएको छैन । अहिले बजेट अधिवेशन चलिरहेको बेलामा दुई चार वटा अत्यन्त जटिल कुराहरु बजेटमै समावेस गरेर सरकारले सम्बोधन ग¥यो भने निर्माण व्यवसाय चलायमान हुनसक्छ । र धेरै लामो समयदेखि विकास निर्माणको काममा भएको अवरुद्धता पनि हट्छ । र विकास निर्माणको कामका ठेक्कालाई अन्त्य गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा निर्माण व्यवसाय ऐनको दफा ५९ को ३ नम्बर बुँदाले संसारमा कहीँ पनि नभएको प्रयोजन नेपालमा हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको छ त्यसलाई बजेटमै समावेश गरेर यसको समाधान खोजिनुपर्छ ।
अध्यक्ष सिंहले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने निर्माण व्यवसायमा भोटको राजनीति गर्नु नहुने बताउनु भयो । सरकारले नियमावली संशोधन गरेर निर्माण व्यसायीहरुलाई सहज बनाएको बताउनु भयो । उहाँले प्रतिपक्ष दलहरुले निर्माण व्यसाय अवरुद्ध पार्ने काम गर्न नहुनेका जोड दिनुभयो । १३ औँ संशोधनमा भएको म्याद नथप्ने व्यवस्था खारेज गरी औचित्यको आधारमा पुनः म्याद थप गर्न सकिने व्यस्था १४ औँ संशोधनमा गरिएको बताउनु भयो । उहाँले भविष्यमा म्याद थप सम्बन्धि कुनैपनि समस्या नआउने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘१३ औँ संशोधनले सिर्जना गरेको समस्यालाई १४औँ संशोधनले सम्बोधन गरेको अवस्था छ । जस्तो १३ औँ संशोधनको दफा १२० को पाँच र ६ मा यसपछाडि कुनैपनि निर्माण कार्यहरुको म्याद थप गरिने छैन भन्ने व्यस्थालाई पूर्णरुपमा खारेज गरिएको छ । अहिले औचित्यको आधारमा आवश्यकताअनुसार थपिएको समयमा पनि काम सम्पन्न हुन सकेन भने कमनसेसन इभेन्टलगायत सरकारको कमिकमजोरी भएको अवस्थामा पुनः म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, हुनुपर्ने पनि यही हो । यस्ले भविष्यमा म्याद थपको समस्या अब आउँदैन भन्ने मलाई विश्वास छ । अब प्रतिपक्षमा भएका दलहरुले पनि हिजो गरेका त्रुटिहरुलाई सच्याउनु पर्छ । सबै दलहरु यसमा जिम्मेवार भएर विकास निर्माणको काममा अगाडि बढ्नका लागि प्रतिवद्ध हुनुपर्छ । यसमा भोटको राजनीति गर्नु हुँदैन, फोहोरी राजनीति गर्नु हुँदैन जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रलाई संकुचन गर्ने विकास निर्मार्णका कामलाई अवरुद्ध गर्ने काम गर्नु हुँदैन ।
अध्यक्ष सिंहले सरकारले नियमावलीको १४ औँ संशोधनमा नसमेटिएका तर निर्माण व्यवसायीहरुसँग भएका सम्झौताहरु ऐन संशोधनपछि गरिने नियमावलीको संशोधनमा समेट्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताउनु भयो ।
