नेपाली खेलकुद विकासको मेरुदण्ड मानिएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समग्र खेलाडी र खेलकर्मीका लागि सदैव प्रतीक्षा गर्ने आयोजना हो ।
तर २०३८ सालदेखि शुरु भएको राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना राजनीति द्वन्द्व, देशको व्यवस्था परिवर्तनका साथै केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण प्रभावित हुँदै आएको छ । यसको प्रत्यक्ष मार नेपाली खेलकुद र खेलाडीले भोग्नुपरेको छ । त्यसैले त हाल २१औं संस्करण पूरा हुनुपर्ने अवस्थामा दशौं संस्करणको राष्ट्रिय खेलकुद पनि हुन सकिरहेको छैन । अहिलेसम्म यि प्रभावित हुनुका धेरै कारणहरू छन् । त्यसबारे अहिले उल्लेख गर्नु उचित नहोला । तर, समयमा नै हुने आशा गरिएको दशौं राष्ट्रिय खेलकुद चाहीँ किन हुन सकेन त भन्ने प्रश्न नेपाली खेलकुदमा अहिले उब्जिएको छ ।
यो आयोजनाको मुख्य जिम्मेवार हुनुपर्ने युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीसँग यसको उचित जबाफ भने छैन । जसले गर्दा नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा नैराश्यता छाएको छ । गत वर्षको मंसिरमा नै कर्णाली प्रदेश दशौं खेलकुद सम्पन्न हुनुपर्ने हो । तर मन्त्री चौधरीको असक्षमताका कारण दशौं राष्ट्रिय खेलकुद अभैm अन्योलमा छ । यो आयोजना प्रभावित हुनुका पछाडि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का उपाध्यक्ष ध्रुव आचार्यको राजनीति स्वार्थसँगै दशौं खेलकुदको सहआयोजक कर्णाली प्रदेशले आयोजना नगराउन भुमिका खेलेको आरोप पनि छ । उपाध्यक्ष आचार्यले एमालेबाट केही समयअगाडि राखेपको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ति पाएका हुन् ।
खेलकुदको कार्यकारी भुमिका राखेपको सदस्यसचिवमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट टंकलाल घिसिङ छन् । यस्तोमा आचार्य र काँगे्रेसको कोटामा मन्त्री बनेका चौधरी दशौं राष्ट्रिय खेलकुद गराउने पक्षमा छैनन् । घिसिङलाई हटाएर मात्र दशौं खेलकुद गराउने मन्त्री चौधरी र उपाध्यक्ष आचार्यको योजना रहेको उनी निकट व्यक्तिहरू बताउँछन् । यसअघि मन्त्री चौधरीले बोर्डका केही सदस्यलाई हटाएका थिए । जुन अदालतले अवैधानिक भन्दै उनीहरूलाई पुर्नस्थापन गरिसकेको छ । फेरि मन्त्री चौधरी त्यही खेलमा लाग्दा नेपाली खेलकुद भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ । आफ्नै लगानीमा रहेको विद्यालय नाइटेङ्गलकी प्रिन्सिपल रञ्जना प्रधानलाई राखेपको बोर्डमा नियुक्ती दिएका विवादित बनेका मन्त्री पछिल्ला हर्कतका कारण झन् आलोचित भइरहेका छन् ।
स्थानीय तहदेखि नै खेलाडीको तालिम र छनोट हुँदै ओलम्पिकजस्तै संरचनामा हुने यस बृहत राष्ट्रिय खेलकुद २०३८ सालदेखि शुरु भएको हो । एकैपल्ट धेरै खेलका खेलाडी र प्रशिक्षकहरूको सहभागिता रहने राष्ट्रिय खेलकुदको महत्व विशेष नै हुन्छ । अभैm भनौ सिंगो राज्य नै लागेर आयोजना गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद नेपाली खेलकुद विकासको मेरुदण्ड नै हो । कुनैपनि ओलम्पिक, एशियाली खेलकुद र दक्षिण एसियाली खेलकुदका साथै कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताअगाडि खेलाडीले राष्ट्रिय खेलकुदमार्पmत तै आफूलाई तयार गर्दछन् । हरेक दुई वर्षको अन्तरमा आयोजना गरिने गरी वृहत राष्ट्रिय खेलकुदको अवधारण शुरु भएको हो ।
तीन पटकसम्म मन्त्री चौधरीले मिति सारे पनि आगामी जेठ ३ देखि १० गतेसम्म दशौं खेलकुद आयोजना हुने खेलाडीहरूमा झिनो आशा थियो । तर खेलकुदमन्त्री चौधरीले नै चैत २८ बसेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को बोर्ड बैठकमा आधारहीन कारण देखाउँदै नगर्ने निर्णय गरेका थिए । बोर्डका ६ सदस्य अन्जन धमला, प्रकाश कुसारी, दीपेन्द्र बिष्ट, अञ्जना मास्के श्रेष्ठ, डा. मधुसुदन सुवेदी र बिना श्रेष्ठले दशौं खेलकुद नगर्ने निर्णयविरुद्ध नोट अफ डिसेन्ट (असहमति) पत्र लेखेका थिए । बोर्डका बहुमत सदस्यले राष्ट्रिय खेलकुद रोक्न नहुने मत राखेका थिए । तर पनि खेलाडीको भविष्यमा अन्धकार बनाउँदै राखेपका बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री चौधरीले दशौं खेलकुद जेठमा नगर्ने निर्णय गरे ।
उपाध्यक्ष आचार्यको अनुगमनको आधारमा राष्ट्रिय खेलकुद गर्न नसक्ने मन्त्री चौधरीको निर्णय थियो । जसमा तथ्य र प्रमाण केही देखिँदैन थियो । आचार्यले कसको नेतृत्वमा कहिले, कहाँ अनुगमन भयो अभैm स्पस्ट छैन । कसले कहिले कहाँकहाँ अनुगमन गरेको र अनुगमनबाट के कस्तो प्रतिवेदन आएको भन्ने यकिन नै छैन । प्रतियोगिता गर्न सकिदैन भन्ने आचार्यको ठहर हचुवा दाबी मात्र देखिन्छ । त्यसमाथि पनि उपाध्यक्ष स्वयम् सहभागी १२१औं बोर्ड बैठकले जेठ ३ देखि १० गतेसम्म दशौं खेलकुद आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, आचार्य आपैmँले आधारहीन तथ्य बनाएर खेलाडीले प्रतीक्षा गरिरहेको राष्ट्रिय खेलकुदलाई अन्योलमा पु¥याए ।
जसको कारण मन्त्री चौधरी र उपाध्यक्षको चौतर्फी आलोचना पनि भइरहेको छ । राष्ट्रिय खेलकुदको इतिहासमा पहिलोपल्ट बजेट (६० करोड) बिनियोजन र पूर्वाधार तयार हुँदा पनि राष्ट्रिय खेलकुद हुन सकेन । त्यसैले मन्त्री चौधरीले राजीनामा दिनुपर्ने पूर्वखेलाडी तथा प्रशिक्षकसमेत रहेका राखेपका बोर्ड सदस्य अञ्जन धमला बताउँछन् । राजनीति पूर्वग्रह राखेर राष्ट्रिय खेलकुदलाई अन्योलमा राखिको उनको भनाइ छ । खेलाडी जीवन पूरा गरेर खेलको नेतृत्वमा पुगेको आफूहरू जस्ता पात्र र अन्य खेलाडीलाई नै निराशा बनाउने काम मन्त्रीले गरिरहेको राखेप सदस्य धमलाको आरोप छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले बजेट सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा अनेक बाहनामा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद हुनु दुर्भाग्य रहेको बताए । केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थका कारण राष्ट्रिय खेलकुद अन्योलमा हुनु दुखको विषय रहेको उनको भनाइ छ । यसको जिम्मेवारी देशको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिले पनि लिनुपर्ने पूर्वखेलाडी श्रेष्ठ बताउँछन् । खेलाडीहरूले साढे दुई वर्षदेखि तयारी गरिरहेको अवस्थामा यो आयोजना नगर्नुले खेलाडी पलायनको अवस्थालाई प्रोत्साहन गर्नु सरह रहेको उनको भनाइ छ ।
संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पटक पटक दशौं राष्ट्रिय खेलकुद समयमै गर्नका लागि निर्देशन दिएको । संसदीय समितिको टोलीले गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला पक्षहसँग छलफल गरी प्रतियोगिता समयमा नै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । तर पनि मन्त्री चौधरीले दशौं खेलकुदको आयोजना गर्न चाहेनन् । उनी आपैmँसँग पनि यो आयोजना स्थगन गर्नुको उचित कारण छैनन् । यसबारे मन्त्री चौधरीसँग प्रश्न गर्दा पनि उनले पनि यसको जवाफ दिन सकेनन् । तर उनले के कारण आयोजना रोकेको भन्नेबारे सबै खुलाउन नसकिने बताए । उनले राखेपका उपाध्यक्षले आयोजना नगर्न प्रतिवेदन नै दिएको र मुख्यमन्त्रीले पनि केही असहमती पनि जनाएको स्वीकार गरे ।
राष्ट्रिय खेलकुद सन्चालन निर्देशिका २०८१ बमोजिम खेलाडी छनोटको जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेश तथा टिमको नै हो । तीमध्ये कर्णाली, सुदूरपश्चिम, गण्डकीले केही खेल बाहेक छनोट गरिसकेका थिए । वागमती र अन्य प्रदेशले छनोटका लागि सूचना प्रकाशन गरी तयारी सुरु गरेको अवस्था छ । यता विभागीय टिमले छनोट गरी नियमित प्रशिक्षण गराइरहेको अवस्था छ । दशौं खेलकुद आयोजनाका लागि सामाग्री खरिद गर्न दुई करोड मात्र बजेट प्राप्त भएको छ । बजेट न्युन भएकाले पेश्की उपलबध गराई खेल संघहरूमार्पmत समाग्री व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । अन्य खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु भई सकेका छन् भने कति केही टेन्डर मूल्यांकनकै क्रममा छन् ।
गर्मी समय भएकाले खेलतालिका बिहान बेलुका बनाउने र दिउँसोको समय खेलाडीलाई आराम दिने गरि खेलतालिका बनाउने योजना हो । मौसमका विषयमा निर्णय गर्दा नै छफलफल भएको थियो । निर्णय गर्दा सहमति हुने र अहिले प्रतिकुल कसरी भयो ? यस्तै विगतका प्रतियोगिताहरु पनि वैशाख जेठमा भएका हुन् । सबै मौसममा खेलकुद हुँदै आएको हो । त्यसमा पनि नेपाली खेलाडीहरूले नेपालमा भन्दा प्रचण्ड गर्मी भएका गल्फ राष्ट्रमा राम्रो प्रदर्शन गरेको इतिहास पनि छ । शीर्षकको बजेटका लागि एलएमविआईएसमा प्रविष्ट नभएकाले खेलकुद आयोजना गर्न नसकिने अवस्था थियो । तर त्यो बाटो पनि खुलिसकेको अवस्था छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि त्यसबारे स्पष्ट पारिसकेको छ । नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको नम्र्स अनुसार खर्च गर्न स्विकृत भइसकेको अवस्था पनि छ ।
प्रतियोगिताका लागि गरिने खरिद प्रक्रिया सम्वन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा खरिद नियवाली २०६४ को व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को स्थायी संयन्त्रले नै काम गरीरहेको छ । उक्त ऐन र नियमावलीमा खरिद प्रक्रियामा विषयगत उपसमितिको सहभागिता नदेखिएकोले पनि उक्त कार्य गर्न उपसमितिको आवश्यकता देखिँदैन । राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीका लागि २०८१ असार २७ गते काठमाडौमा आयोजना भएको बैठकमा प्रतियोगितामा समावेश गरिने खेल, इभेन्ट र खेलाडी संख्या निर्धारण भइसकेको थियो । राष्ट्रिय खेल संघहरूसँग छलफल गरी निर्णायक संख्या पनि निर्धारण पनि भएको अवस्था थियो । तर पनि आयोजना हुन सकेन ।
सुर्खेतमा मुल आयोजक समितिको सचिवालय उद्घाटन कार्यक्रममासमेत मुख्य मन्त्री यामलाल कडेँलले आयोजनका लागि आफू प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए । तर मुख्यमन्त्री कडेंल नै पछि आयोजनाको विपक्षमा किन उभिए भन्नेबारे स्पष्ट छैन । मन्त्री चौधरीले पनि सोही कारण देखाउँदै आयोजना स्थगन गरे ।
