राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहले शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्ने सरकारले देश चलाउछु भन्नु दिवासपना जस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । आन्दोलन र युद्धका नाममा विद्यालय बन्द गर्ने परम्पराको कारण गरिब जनाताका छोराछोरीहरुले पढ्न नपाएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले पटक पटक व्यवस्था र सरकार परिवर्तन हुँदा समेत शिक्षा नीतिमा परिवर्तन नगरिएको भन्दै उहाँले यही नीतिबाट मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने उहाँको जिकिर छ । उहाँले शिक्षक, विद्यार्थी तथा चिकित्सहरुका भातृ सङ्गठनहरु खारेज गर्नुपर्ने समेत बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारी विद्यालय पढ्ने भनेको गरिबका छोराछोरीले हो । आज गरिबका छोराछारी शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन् । आन्दोलन, युद्ध र विद्यार्थी सङ्गठनका नाममा विद्यालय बन्द गर्ने परम्पराले गरिबका छोराछारी पढ्न पाएका छैनन् । धनिका छोराछोरीहरु महङ्गो स्कुलमा आरामसँग अहिले पनि पढिरहेका छन् । हाम्रो शिक्षा नीतिले देशलाई राम्रोसँग अगाडि बढाएन । पटकपटक व्यवस्था फेरिए, सरकार फेरियो, तर जाबो एउटा शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्ने यो सरकारले देश चलाउछ भन्नु पनि अब दिवासपना जस्तो भएको छ । त्यसकारण सरकारले यो समस्याको हल गरोस् । पार्टीका शिक्षकहरु, विद्यार्थीहरु, चिकित्सकहरुका भातृ सङ्गठनहरु खारेज नै गर्नुपर्छ ।’
सरकारी कर्मचारीले राजनीति गर्ने नभई मुलुकको सेवा प्रवाहमा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
