स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कम्तीमा ४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
अगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सोमवार प्रदेश सरकारहरूसँगको छलफलमा मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले गत आर्थिक वर्षमा साढे सात अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याइएपनि त्यो पर्याप्त नभएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार त्यतिबेला अस्पतालहरूले बीमा बोर्डबाट पाउनुपर्नेव वक्यौता मात्रै १६ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । उहाँले वक्यौता तिर्नेगरी बजेट विनियोजन नहुने हो भने बीमा कसरी चल्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा महिनाको औषत खर्च २ अर्ब रुपैयाँको दरले १२ महिनाको २४ अर्ब खर्च हुने अनुमान रहेको बताउनु भयो । गत वर्षको बाँकी १३ अर्ब रुपैयाँ वक्यौता समेत समावेश गर्दा कुल ३७ अर्ब पुग्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले बीमा बोर्डको सञ्चालन खर्च पनि जोडेर कुल ४० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गत आर्थिक वर्षमा निवर्तमान अर्थमन्त्रीज्युले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ काल लागि बीमा कार्यक्रमका लागि साढे सात अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले जुन बेला यो बोलि बोल्नुभयो त्यो बेला बीमा बोर्डले अस्पताललाई तिर्नुपर्ने वक्यौता १६ अर्ब थियो । अब वक्यौता तिर्नेगरी पनि बजेट विनियोजन नहुने हो भने यो बीमा कसरी चल्छ ? गत आर्थिक वर्षको बजेट र चालु आर्थिक वर्षको लागत तिर्नेगरी यो वर्ष बजेटमा ४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्न जरुरी छ । एक महिनाको खर्च दुई अर्ब आउँछ भन्ने हिसाव । त्यसआधारमा १२ महिनाको २४ अर्ब आउँछ । गएको आर्थिक वर्षको वक्यौता १३ अर्ब छ । त्यो समेत लगाउँदा ३७ अर्ब भयो । बीमा बोर्ड पनि चल्नुपर्ने होला नि । त्यसकारण ४० अर्बको हारहारीमा बजेट छुट्याउन जरुरी छ । त्यसकारण मैले प्रष्टसँग भनेको छु । ४० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएमात्र अहिलेको प्रणालीको बीमा चल्छ ।’
सरकारको लगानी र नागरिकको योगदानबाट बीमा बोर्ड चलाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले योगदान नागरिक कोषलाई दिने र उपचार सेवा बीमा बोर्डबाट लिने मोडल उचित नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
