पोखरा । दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१ राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ ।
आईतवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले उक्त प्रतिवेदन छलफलका लागि पेश गर्नुभएको हो ।
उहाँले दलित समुदायको जनसंख्या वृद्धि भएको बताउनु भयो ।
अरु सबै समुदायको जनसंख्या घटिरहेको अवस्थामा दलित समुदायको जनसंख्या करिव चार प्रतिशतले वृद्धि भएको उहाँको भनाइ छ ।
दलित समुदायको साक्षारता दर ८३ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका दलित समुदायको सवालबारे प्रस्तावहरु सम्बन्धित निकायहरुलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कसैलाई पछाडि नछोड्ने ‘लिभिङ नो बिहाइन्ड’ भन्ने दीगो विकास लक्ष्यको मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृति रुपले पछाडि परेका वर्गको उत्थान र विकासका लागि सामाजिक न्याय र समानता कायम गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्न समितिले काम कारबाही सुचारु गरेको छ । दलीत समूदायको विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट २०८१ चैत ८ गते स्वीकृत सङ्कल्प प्रश्तावमा उल्लेखित विषयहरुको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा निरन्तर अनुगमन एवं अध्ययनका लागि गठित सङ्कल्प प्रश्ताव उपसमिति क्रियाशिल रहेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित दलितका सवालबारे सङ्कल्प प्रश्ताव पारित गर्नका लागि प्रस्ताविक कार्ययोजना २०८०÷०८५ तयार गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । नेपालमा दलितको जनसंख्या लगभग १४ प्रतिशत लगभग ४० लाख छ । सबैको जनसंख्या घटेको छ अहिले अवस्थामा तर दलितको जनसंख्या लगभग ४ प्रतिशतमा वृद्धि भएको अवस्था छ । दलित साक्षरता ८३ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ ।’
सभापति पन्तले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दलित समुदाय आर्थिक, राजनीतिक तथा सामुहिक बाँच्न पाउने अधिकारबाटसमेत वञ्चित रहेकाले संरचनात्मक भुमिका थप चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
