पोखरा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्ने दाबी गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो ।
उहाँले कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूबाट क्षतिपूर्ति, जलवायु वित्त र हरित वित्त माग गर्न नेपालले सक्रिय कुटनीतिक पहल थाल्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले उनले जलवायु न्यायको पक्षमा ‘सगरमाथा संवाद’लाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने समेत घोषणा गर्नुभयो ।
प्रश्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिँदै उहाँले सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग र ओभर फ्लाई पासजस्ता संरचनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत लगानी प्रवद्र्धन गरिने समेत बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विश्वमा कार्बन उत्सर्जनका कारणबाट हिमाल जोखिममा परे महाविपत सिर्जना हुने स्थितिको नियन्त्रणका लागि निरन्तर सचेत गराउनु आवश्यक छ । नेपालले कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट उचित क्षतिपुर्ति, जलवायु वित्त र हरित वित्त प्राप्तिका लागि संवाद, बहस र पैवी गर्नेछ । माउण्टेन इकोनोमिमा आधारित सगरमाथा संवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेछ । भौतिक पूर्वाधार र पर्यटनको क्षेत्रमा परिणाम दिने कार्यक्रमका विषय यस नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । त्यसैगरी उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वनजनिक तथा निजी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने र सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग र ओभर फ्लाई पासजस्ता आधुनिक निर्माणमा जोड दिइने विषय पनि उल्लेख भएकै छ ।
दीर्घकालीन भौतिक पूर्वाधार र जलवायु कुटनीतिक एजेण्डालाई नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
