राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद अगाडि बढ्न नदिने बताउनुभएको छ ।
बुधवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक शाहीले देशका नागरिक बेच्ने गिरोहलाई कारबाही गर्न संसदमा आवाज उठाउँदा पनि सरकारले अटेरी गरे सैह्य नहुने चेतावनी दिनुभएको हो ।
उहाँले प्रतिपक्षले मंगलवारकै बैठकमा आफ्ना कुरा राख्छु भन्दा प्रतिपक्षले समय नपाउँदै सत्ता पक्षका सांसदले पाउने भन्ने विषय कुनै हालतमा मान्य नहुने बताउनु भयो ।
सचेतक शाहीले प्रतिपक्षले गृहमन्त्रीसँग जवाफ नभई राजीनामा मागेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
त्यसैगरी उहाँले जेठ १५ गतेको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने जानकारी दिँदै कहीँ कतै हिंसा भए त्यसको जिम्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्ने बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्रीले उत्तेजक भाषण दिएर, मान्छे भिडाएर युद्ध गर्न खोजिरहनुभएको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलो कुरा हामी प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत प्रतिपक्षी दलहरुले गृहमन्त्रीको भिजिट भिषा प्रकरणमा राजीनमा माग्ने र उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउने बाचा नगर्दासम्म संसदलाई अगाडि बढ्न नदिने भन्ने नै हो । देशका नागरिकलाई बेच्ने गिरोहहरुलाई कारबाही गर्न संसदमा छानविन समिति बनाउ भन्दा पनि सरकारले अटेरी गर्न मिल्छ । यो देशमा युवाहरुलाई विदेश जान त बाध्य पा¥यौं, नेपालीलाई भुटानी बनाएर पनि बेच्यौं । त्यतिले पनि पुगेन अब त भिजिट भिषामा समेत मान्छे बेच्न थाले । यसको जवाफ हामीले संसदमा माग्यौं । गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएन भने संसदीय समिति बनोस् भन्नेकुरा अगाडि बढ्यो । तर यतिकुरा पनि सत्तापक्षले टेरपुच्छर नलगाउने यसलाई नमान्ने भएपछि संसद अगाडि बढ्न सकेन । सत्तापक्ष र सरकारकै कारण संसद रोकिएको हो । र, सभामुखले पनि प्रतिपक्षले हिजोदेखि नै आफ्ना कुरा राख्छु भन्दा प्रतिपक्षले नपाउँदै सत्तापक्षका सांसदले पाउने भन्ने विषयवस्तु रहन्न । प्रतिपक्षले गृहमन्त्रीसँग जवाफ मागेको होइन राजीनामा मागेको हो । जेठ १५ गतेको हाम्रो आन्दोलनमा कहीँ हिंसा भयो भने त्यसको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । उहाँले नेपालको संविधान, धारा र कानुनहरु उल्लंघन गर्दै उत्तेजक भाषण दिएर मान्छे भिडाएर युद्ध गर्न खोज्नुभएको छ । हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ । कुनैपनि कसैमाथिपनि दुर्घटना भयो भनेपनि यसको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । अति गर्नु अत्याचार नगर्नु, अति ग¥यो भने खति हुन्छ । पीएसओ हटाएको विषय सरकारलाई नै सोध्दा राम्रो हुन्छ ।’
उहाँले राप्रपाका प्रमुख सचेतक र समितिका सुरक्षाकर्मी हटाइएको विषय सरकारलाई नै सोध्न आग्रह गर्नुभयो ।
