भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका मुद्दामा एकीकृत नीति लागू गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले अव्यवस्थित बसोबासी सुकुम्बासी तथा भूमिहिनको लागि एउटै आयोग गठन गर्ने प्रश्ताव अघि सार्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी र भूमिहीनको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको समेत बताउनु भयो ।
सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासीका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न नीति तथा कानुनी रूपमै एकरूपता ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अब एउटै आयोग बनाउनुपर्छ । सधैं आयोग बाड्ने र पाइन्छ भन्ने कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ । एक पटक अन्त्य भइसकेको कुरामा केही जोखिम उठाउने आँट पनि गुर्नपर्छ भनेर हामीले दलित र भूमिहिनको हकमा बसोबास भएको क्षेत्रमा जोखिम छ भने उनीहरुलाई पनि उपयुक्त ठाउँ हेरेर राख्ने भनेका छौँ । सम्बन्धीत पालिकाले जोखिमयुक्त ठाउँमा भएका भूमिहिनहरुलाई त्यहाँ भएको सरकारी जग्गा दिने व्यवस्था गर्दैछौँ । सार्वजनिक जग्गा दिन त हाम्रो कानूनले दिदैन । सरकारी ऐलानी जग्गामा देखाएर आयोगले त्यसमा राखिदिने व्यवस्था गरेका छौँ ।’
उहाँले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका दलित र भूमिहीन नागरिकलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको पनि बताउनु भयो ।
