पोखरा । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले कुलिङ पिरियडमा भएको शब्दको चलखेल सुविचारित तरिकाले गरिएको षड्यन्त्र भएको बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले मुख्यसचिव र महासचिवको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा जुन देउसी खेलिएको पृष्ठभूमिबाट यो स्पष्ट हुने बताउनु भयो ।
राज्य व्यवस्थामा सैद्धान्तिक र राजनीतिक रुपमा समझदारी कायम भएपछि समितिको बैठक नबोलाइकन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले प्रतिवेदन बुझाउनुभएको बताउनु भयो ।
यो सुविचारित षड्यन्त्र भएको र यो संसदमाथिको गम्भीर अपराध भएको बताउनु भयो ।
नैतिक रुपमा समितिको सभापति र सचिवले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उच्चस्तरीय वा संसदीय छानविन समिति बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मुख्यसचिव र महासचिवको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा जुन देउसी खेलियो । त्यो पृष्ठभूमि सम्झिनुपर्छ । राज्य व्यवस्थामा सैद्धान्तिक र राजनीतिक रुपमा समझदारी कायम भयो । सभापतिजीले अन्तिम समितिको बैठक नबसिकन प्रतिवेदन बुझाउनुभयो । यि दुई तथ्य हेर्नुपर्छ । यो सुविचारित तरिकाले गरिएको षड्यन्त्र हो । यसलाई हामीले यसरी नै लिएका छौँ । संसदमाथिको गम्भीर अपराध हो । यसलाई सामान्य रुपमा लिन सक्दैनौँ । जानाजानी समिति सभापति जानकार हुनुहुन्छ भने यो त कीर्ते जालसाझी हो । उहाँको संलग्नता छैन भने उहाँले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनमा कहाँबाट आयो । नैतिक रुपमा समितिको सभापति र सचिवले राजीनामा दिनुपर्छ । उच्चस्तरीय वा संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्छ । संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
उहाँले छानविनको अवस्था नबनेसम्म राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्न नसक्ने बताउनु भयो । सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कुटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो ।
यो प्रवन्धले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन । सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो ।
समितिबाट पारि«त भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको तर प्रतिनिधि सभामा पुग्दा बाहेक भन्ने शब्द राखेको पाएकाले प्रश्न उठेको छ ।
