पोखरा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विवादित रूपमा नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सदर गरेको छ।
बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन रहेको उक्त नियुक्ति सम्बन्धी रिट खारेज गर्दै विवाद टुंग्याएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी परिषद्को अभ्यासविपरीत बहुमतको निर्णयबाट नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो।
२०७७ माघ २१ मा ३२ जना र २०७८ असार १० मा २० जना गरी ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरिएको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सोही सिफारिसका आधारमा नियुक्ति गर्नुभएको थियो।
तत्कालीन संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए।
बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्रै उपस्थित थिए।
संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत ओलीले आफूनिकट व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा बसेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सहभागी थिए। पहिलो चरणको ३२ जनाको नियुक्ति बहुमतको रायका आधारमा सदर भएको छ भने दोस्रो चरणको २० जनाको नियुक्ति सर्वसम्मत रायका आधारमा सदर भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले पहिलो चरणको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए। तर, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र मनोजकुमार शर्माले दुवै चरणका नियुक्तिहरू सदर गर्ने र रिट खारेज गर्ने आदेश दिए।
यो निर्णयसँगै लामो समयदेखिको संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विवाद टुंगिएको छ।
