पोखरा । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले जनताको सम्पती, पैसा सुरक्षण गर्ने काम बैंकहरुले गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीवारको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँ कसैको निजी सम्पती मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको स्रोत मान्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँकाअनुसार त्यो रकमलाई सुरक्षण गर्नुपर्छ । राम्रो व्यावसायिक सोच र उद्यमशीलता भएका जो कोहीले यो स्रोतमाथि दाबी गर्न पाउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
गभर्नर पौडेलले बैंकको लाइसेन्सको प्रकृतिबारे प्रश्न उठाउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार यदी लाइसेन्स अनन्तकालीन हो भने प्रतिष्पर्धा बढाउन बजार प्रवेशमा रहेका अवरोधहरू कम गर्नुपर्छ ।
नत्र लाइसेन्सको पनि निश्चित अवधि तोकिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
र्बैंकहरुको संस्थागत सुशासनमा निर्मम हुनुपर्ने बेला आएको उहाँको भनाई रहेको छ । गभर्नर पौडेलकाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर बैंकबाट ऋण पाउनु जनताको अधिकारी हो । यस स्थापित गराउनैपर्छ ।
कसैसँग राम्रो परियोजना छ भने ऋण पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार भएको उहाँले बताउनु भयो ।
गभर्नर पौडेलले भन्नुभयो– ‘धेरैजसो लाइसेन्सहरुको आयु हुन्छ । तर बैंकहरुको एक अर्थमा लाइसेन्सको आयु छैन । हामी नयाँ बैंकहरु पनि आउन दिइरहेका हुँदैनौं । त्यो अर्थमा बैंकको लाइसेन्स भनेको केहो ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको हुन्छ । जस्तो हाइड्रोको लाइसेन्स ३० वर्षमा प्रोजेक्ट फर्केर आउछ । टेलिकमहरुको पनि त्यस्तै छ । तर बैंकको हुँदैन ।
गभर्नर पौडेलले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँलाई पब्लिक गुड्सका रुपमा हेरिनुपर्ने समेत बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार बाफियामा राखिएका व्यवस्थाहरु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई ख्याल गरेरै ल्याइएको हो ।
अझै पनि आफू छलफल गर्न तयार रहेको र निर्णय लिने अधिकार भने संसदको रहने उहाँको भनाई छ ।
