एक वर्षमै ४ खर्बले बढ्यो मुलुकको अर्थतन्त्र

एकै वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र ४ खर्बले बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहीवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ५७ खर्ब थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ६१ खर्ब मुलुकको अर्थतन्त्र पुगेको छ ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार यसरी एकै वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ४ खर्बले बढेको हो । यस्तै राजस्व पनि एक वर्षको अवधिमा १ खर्ब ८ अर्बले बढेको छ भने पुजीँगत खर्चमा समेत गत वर्षको भन्दा ३६ अर्बले वृद्धि भएको छ । 
निजी क्षेत्रमा प्रवाहीत कर्जा ८.७ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष यस्तो कर्जा ५.६ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो । रेमिट्यान्शमा समेत १५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत वर्षको तुलनामा ७७.८ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको छ भने आयात १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सर्वेक्षणलाई आधार मान्दै अर्थतन्त्रका १८ वटा क्षेत्रको सूचकहरु सकारात्मक रहेको अर्थमन्त्रालयले तथ्य प्रश्तुत गरेको छ । जसमा सकारात्मक सुचांकहरुमा यातायात, निर्माण,खानी, विद्युत तथा ग्यास, व्यापार,बैंक तथा बीमा,उद्योग,घर जग्गा,सूचना प्रविधि,कृषि तथा वन, प्रशासनिक सेवा,स्वास्थ्य सेवा,वैज्ञानिक सेवा, औद्योगिक उत्पादन,शिक्षा,आवास तथा भोजनजस्ता क्षेत्र रहेका छन् ।   
अर्थकाअनुसार मुलुक भित्र लगानी मैत्री वातावरण बन्दै गएको छ । नीतिगत तथा कानूनी सुधारतर्फ ब्यापक प्रगती भएको छ । नीतिगत सुधारतर्फ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐेन २०८१,निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१,भन्सार महसुल ऐन, २०८१, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०८२,भन्सार ऐेन अघि बढाइएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधि सभा पेश गरिनुलाई पनि अर्थमन्त्रलले उपलव्धि मानेको छ । पछिल्लो एक वर्षको बीचमा  उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोग गठन र  प्रतिवेदन कार्यान्वयन शुरु भएको,  निजी क्षेत्रको गुनासा तथा मागहरु सुनुवाइ र आत्मविश्वास वृद्धि भएको,  निर्माण क्षेत्रको गुनासा र माग सुनुवाइ, अघिल्लो वर्षको दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी तथा भुक्तानीको समस्या साम्य भएको अर्थमन्त्रालयको दाबी छ ।     
अर्थमन्त्रालयकाअनुसार लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्चमा थप वृद्धि, ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने चुनौतीहरु अर्थतन्त्रमा देखिएका छन् ।