वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले संरक्षण क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र निमार्णको लागि लगानी भइसकेका जलविद्युत आयोजनालाई मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने बताउनुभएको छ । कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आईतवार बसेको बैठकमा भएको हाईड्रोपावरहरुको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदनको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना परिमार्जन (ईएमपी अपडेट) गर्ने विषयमा देखिएका समस्या सम्बन्धी छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
लगानी हुन बाँकी रहेका आयोजनालाई अगाडी बढाउने विषयमा भने थप छलफल आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले राज्यकै निकायबाट अनुमति लिएर निर्माणका लागि तयार भएका परियोजना रोकेर व्यवसायी र राज्यलाई नोक्शानी गर्ने पक्षमा मन्त्रालय नरहेको बताउनु भयो । लागनी भएका आयोजना निर्माणको लागि अनुमति दिनको लागी मन्त्रालयले छिट्टै मन्त्रीपरिषद्मा प्रश्ताव लैजान लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो स्पष्ट धाराणा के हो भने लगानी भइसकेका आयोजनाहरुलाई अगाडी बढाउनुपर्छ, वन मन्त्रालयको । र बाँकीका लागी छलफल गरौँ । तर हिजोको कानुन अनुसार राज्यकै निकायबाट अनुमति लिएर अगाडी गएका आयोजाहरुलाई चाँही रोकेर व्यवसायी र राज्यलाई नोक्शानी गर्नु हुँदैन भन्ने नै हो । त्यसका लागी विधिगत रुपमा हामीले मन्त्रीपरिषदमा लगेर यो हलसम्मको किनकी सवोच्च अदालतको आदेश नै भएको हुनाले कर्मचारी पनि स्वभाविक रुपमा धेरै जोखिम लिने अवस्थामा हुँदैन ।
वन मन्त्रालयले यसलाई फुकाउन भरपुर प्रयास गरिरहेको छ । यही प्रयासको कारण २÷४ महिना लागेको हो तर हामी लगानी भईसकेकोलाई फुकाउन हर प्रयास गरिरहेका छौँ ।उहाँले संरक्षण क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रका संवेदनशील क्षेत्र निर्धारण गर्नको लागि संसदले नै संसदीय समिति निर्माण गरिदिन पनि आग्रह गर्नुभयो ।
