वन नियमावली
सरकारले संशोधन प्रश्ताव गरेको वन नियमावली, २०७९ ले व्यवसायीलाई आर्थिक शोषण हुने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । संशोधन प्रश्तावले निजी क्षेत्रको अनावश्यक खर्च बढाउने र सरकारी झन्झट थप्ने आरोप लगाएका छन् । वन नियमावलीको संशोधन प्रश्तावले खासगरी उर्जा उत्पादकहरु उत्रित बनेका हुन् ।
२०५१ मा आएको वन नियमावलीलाई सरकारले २०७९ मा परिवर्तन गरेको थियो ।
सरकारले अहिले गर्न लागेको वन नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधन हो । प्रश्तावित संसोधनमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा योजनाको निर्धारण संघीय स्तरबाट सञ्चालन हुने नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्वमा रहेका निकाय वा निजी क्षेत्रवाट सञ्चालन हुने नियम ८७ को उपनियम (२) को सम्भाव्यता अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएको योजना वा आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा योजना यकीन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
यो व्यवस्थाले हरेक आयोजनामा फाइल उठाएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो हुने र लागत दुवै बढ्न जाने खतरा छ ।राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोगको लागि हालको व्यवस्थामा समेत नियमावलीले हेरफेर गर्न खोजेको छ । सम्भाव्यता अध्ययनबाट राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने देखिएमा संघीय स्तरबाट सञ्चालन हुने नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्वमा रहेका निकाय वा निजी क्षेत्रवाट सञ्चालन हुने विकास आयोजनाले राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयमार्फत सिफारिशसहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निवेदन दिँदा त्यस्तो कागजात वा लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको आयोजनाको हकमा बोर्डको निर्णय वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको हकमा सोको आधिकारिक प्रमाण कागजात समेत पेश गर्न भनिएको छ । प्रश्तावित नियमावलीअनुसार नियम ९० बमोजिम स्वीकृत प्राप्त विकास आयोजनाले स्वीकृत प्राप्त जग्गाको सट्टा भर्ना जग्गा बापत निजी जग्गा व्यवस्था गर्ने अनुसूची– ५१ बमोजिमको रकम कोषमा गर्नु पने व्यवस्था गरिएको छ । (२) विकास आयोजनाले जति वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृत पाएको हो कम्तिमा त्यति नै क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन र सम्भार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अनुसूची – ५१ क बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्दा हटाइने रूख र पोलको संख्याको पाँच गुणाको दरले हुने वृक्षारोपण र सो को पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्न लाग्ने अनुसूची – ५१ क बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । तर सरकारको यस्तो प्रश्तावप्रति स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ इप्पान असहमत देखिन्छ । इप्पानकाअनुसार स्वीकृत प्राप्त विकास आयोजनाले स्वीकृत प्राप्त जग्गा बराबरकै सट्टा भर्ना जग्गा र त्यसमा वृक्षारोपण तथा रुख हुर्काउन लाग्ने खर्च वा रुख हुर्काइसकेको जग्गा वा जग्गा प्राप्त गर्न नसकेमा सो बापतको रकम एकमुस्ट कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
वास्तविकरुपमा प्रयोग हुने जग्गा र काटिने रुखको संख्या अनुसार मात्रै सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । अन्य जग्गा नेपाल सरकारले लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए विकास आयोजना सस्तो हुन्छ । आयोजनाले जग्गा किनेर सरकारलाई दिँदा प्रतिहेक्टर ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्ममा पनि प्राप्त गरिरहेको हुँदा सरकारले प्रतिहेक्टर न्युनतम २८ देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म तोक्नु र त्यसमा वृक्षारोपणको नाममा थप प्रतिहेक्टर १४ देखि १८ लाख रुपैयाँ समेत जोडेर प्रतिहेक्टर न्युनतम ४२ लाखदेखि अधिकतम ९८ लाख रुपैयाँ पु¥याउनु विकास आयोजनामाथि आर्थिक शोषण हुने इप्पानका प्रतिनिधिहरु बताउछन् ।
आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा हटाउनुपर्ने रुखहरुको यकिन प्रदेश मन्त्रालयले गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा प्रश्ताव पेश गर्ने र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति दिएपछि नियम ९३ क उपनियम (३) बमोजिमको क्षतिपूर्ति, वृक्षारोपण वापतको अनुसूची ५१ क. बमोजिमको रकम वन विकास कोषमा जम्मा भएको जानकारी विभागवाट प्राप्त भएपछि प्रदेश मन्त्रालयले उक्त रुखहरु हटाउन अन्तिम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले नै रुख हटाउने अनुमति दिने हो भने प्रदेश मन्त्रालयबाट अन्तिम स्वीकृति लिइरहनु नपर्ने गरी वन नियमावली बन्नुपर्ने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउनु हुन्छ ।
इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले अनेक बहानामा सरकारले आयोजना रोक्न लागेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार बनमा कुनैपनि किसिमको पूर्वाधार बनाउन पाइँदैन भनेर कि त सरकारले भन्दियो भने कोही जलविद्युतमा जाँदैन थिए । अहिले उर्जा क्षेत्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरि नियामवली ल्याइन खोजिनु गलत छ ।
कार्कीले भन्नुभयो– ‘वनमा कुनैपनि किसिमको पूर्वाधार बनाउन पाइँदैन भनेर सरकारले भन्दियो भने कोही जलविद्युतमा जादैन्थे नि । हामीले हाम्रो बन मासौं । वनजंगललाई तराइ जस्तो सम्मो बनाउ भनेर त कसैले भनेको छैन नि ।
आवश्यक परेको ठाउँमा पूर्वाधार निर्माण जस्तै ट्रासमिसन लाइन पर्ने ठाउँमा रुखहरु काट्ने, त्यसको साटो एउटा रुख काट्दै गर्दा १० वटा रुख रोप्दै जाने भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्योअनुसार गर्दै जाने भन्ने थियो । तर त्यो वन भित्र छिर्नै पाइदैन । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र छिर्न नपाइने कानून आइदियो भने अब आयोजनाहरु नबनाउ भनेको हो । त्यसले गर्दा सरकार एकातिर एउटा भन्ने, वन मन्त्रालय अर्को भन्ने । निर्देशिका ल्याउने ।
साधारण भेलाले स्वीकृति दिनुपर्ने भन्ने नीति छ, कतिपय लोकल वनहरुमा । अहिले समस्या वनको स्वीकृतिका लागि बस्ने भेलामा ५१ प्रतिशत मान्छे पुग्दैपुग्दैन् । कति मान्छे काठमाडौं, कोही विदेशमा रहेका छन् । कोही बितिसकेका छन् । त्यस्ता खालका पुराना कानूनहरु फेर्नुपर्छ । कि कार्यसमितिले गरिदिने भनेर कानूनमा भनिदिएको भए पनि सजिलै जान्थ्यो । अहिले त्यसै समस्या परिरहेको थियो । झन् समस्या थप्ने काम भएको छ ।
यदी साँच्चै नै सरकारले उर्जा मार्गचित्रलाई अघि बढाउने हो र नेपाल साँच्चै नै समृद्ध बनाउने हो भने एकद्वार प्रणाली नगरी हुँदैन । उर्जा विकासकोलागि १० वर्ष संकटकाल लगाउनुपर्छ । नत्र भने यति धेरै समस्या छन् कि भनिसाध्यै छैन । समस्या एकठाउँ ठ्याक्कै यो भन्ने हो भने त्यो समस्यासँग लड्न हुन्थ्यो । टेक एण्ड पेका कुरा आए । शब्द बजेटबाट हट्यो । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीले हट्यो भनेको सबै सुनियो । तर पीपीए गरेर अघि बढिएको छैन । त्यसले गर्दा जतासुकै समस्या भएकाले सहज बनाउने हो भने कि अहिले भएको खर्च दिएर भएजतिका सबै आयोजनाका लाइसेन्स सरकारले लानुप¥यो, सरकारले जुनजुन चाहिन्छ, बनाए हुन्छ ।
धेरैतिरबाट बाँध्ने कोशिस भयो भने बिस्फोट हुन सक्छ । यति धेरै नेपाली जनताले लगानी गरिसकेका छन् यो क्षेत्रमा । अहिले सेबनको डेटा हेर्दा ६५ लाख नेपालीले लगानी गरिरहेको देखिन्छ । पछिल्ला आयोजनाहरु कुनै आयोजनाले राइट शेयर उठाएर अर्को प्राजेक्ट बनाउँदैछ । एउटैमा दुई चारलाख पाँचलाख लगानीकर्ता छन् । यतिधेरै लगानीकर्ताहरुले लगानी गरेको आयोजना सरकारको कारणले भोली नबन्दै गर्दा भोली के हुन्छ त स्थीति ?
कार्कीले वन नियमावलीका बारेमा मन्त्री सचिवसँग पनि छलफल भएको बताउनु भयो । मन्त्री केही गरौँ भन्ने खालको देखिएपनि व्यवहारमा भने उर्जा उत्पादकहरुलाई अप्ठ्यारोपार्ने नीति ल्याउन खोजेको उहाँको आरोप छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) काअनुसार हाल देशमा ३ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुग्दा करिव ३ हजार मेगावाट विद्युत निजी क्षेत्रबाट उत्पदान भइरहेको छ । त्यस्तै ४ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने ३ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माणमा जाने अन्तिम तयारीमा छन् ।
२० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । यी आयोजनामा निजी क्षेत्रबाट अहिलेसम्म १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भई लाखौं नेपालीले रोजगारीसमेत पाइरहेको अवस्था छ । जलविद्युत क्षेत्रकै कारण देशको अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ भने करिब १२०० मेगावाट विद्युत निर्यातबाट वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ आम्दानीसमेत सुनिश्चित भइसकेको छ । यसरी देशको समृद्धिमा मुख्य योगदान दिइरहेको र व्यापार घाटासमेत घटाउन उल्लेख्य भुमिका खेलीरहेको यो क्षेत्रको विकासका लागि अहिले पनि धेरै ऐन नियमहरु वाधक रहेका छन् ।
त्यसमध्ये वन नियमावली, २०७९ मा रहेका तथा संशोधन प्रश्ताव गरिएका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भनी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने, सामुदायिक वनको जग्गा प्रयोगमा उपभोक्ता समूहको साधारणसभाको निर्णय चाहिने, वन क्षेत्र प्रयोग गरेवापत चलनचल्तीको भन्दा निकै महँगो रकम जम्मा गर्नुपर्ने लगायतका नियमहरु हटाउनुपर्छ ।
वन नियमावलीको मस्यौदाबारे के भन्छ वन मन्त्रालय ?
वन मन्त्रालयका सहसचिव दीपक ज्ञवालीले भने वन ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न अहिले रहेको झन्झटिला कतिपय प्रावधानलाई सरलीकरण गर्न नियमावली ल्याउन लागिएको बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले कानूनले जे जस्तो भनेको छ, त्यही कुरालाई नियमावलीले तोकेबमोजिम भनेर सम्बोधन गरेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कानूनमा भएको व्यवस्थालाई नियमावली तोक्ने मात्रै काम गरेको छ । नियमावलीले थप कुनै तपाईंको कस्ने काम नगरेको उहाँले बताउनु भयो । सहसचिव ज्ञवालीकाअनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सन्दर्भमा विगतमा राष्ट्रिय योजना आयोगको हरेक योजनाहरुलाई प्राथमिकता प्राप्त भन्न त्यहाँको बोर्डले निर्णय गरेर पठाउनु पथ्र्यो ।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार, सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले आफ्नो वन क्षेत्र प्राप्तिको लागि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कुन हो भन्नेकुरा, सम्बन्धित विषय मन्त्रालयले निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि त्यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको मान्यता हुने भन्ने कानून व्यवस्था राख्न खोजिएकाले मन्त्रालयले आफैँले नै निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गरेर निकाल्ने भएकाले सहज हुने उहाँको भनाई छ । प्रश्तावित नियमावलीका थप व्यवस्थाबारे प्रष्टाउँदै सहसचिव ज्ञवालीले भन्नुभयो–‘सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयबाट कुनै आयोजनाको विषयमाआयोजनाले प्रयोग गर्नुपर्ने क्षेत्रफल र त्यहाँ प्रयोग गरिएका रुखहरूको विवरण डिभिजन वन कार्यालयबाट योभन्दा अघिको व्यवस्थामा सिधै वन विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
त्यसमा प्रदेश मन्त्रालय, डिभिजन वन कार्यालयहरू भनेको प्रदेश मातहतका कार्यालयहरू हुन् । प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूले गरेको कार्यहरू सम्बन्धी प्रदेशलाई जानकारी नहुने भएकाले प्रदेश मन्त्रालयको गुनासो रहेको र यसलाई अब संघीय देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा अब त्यसको कार्यन्वन स्वरूप केन्द्रमा आउने फाइलहरू, संघमा आउने फाइलहरू सम्बन्धी प्रदेशको रायसहित आउँदाखेरि त्यसको मर्मबमोजिम हुने भएको हुनाले, त्यसरी सिधै डिभिजन वन कार्यालयबाट विभागमा प्राप्त गर्नुको सट्टा, सम्बन्धितप्रदेशले वनरसिप लिने र उनलाई जानकारीको हुने भएकाले दुवै हिसावले प्रदेश मन्त्रालयमार्फत राय आउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था यो प्रदेशको सुझाव प्रभावमा राखेको व्यवस्था हो ।
कुनैपनि आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गर्दाखेरि आयोजना वा राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेका उद्योगले वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा अहिलेको संशोधित ऐनमा भएको व्यवस्थामा सट्टा भर्ना जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पहिला ऐनमा थियो । त्यो अहिले नपर्ने भएको छ । सट्टा भर्ना जग्गाको सट्टा नियमावलीले तोकेको मूल्य तिर्नुपर्छ । त्यसलाई वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । त्यस्तै अर्को भनेको सट्टा भर्ना जग्गामा वृक्षारोपण गरेर पाँच वर्षसम्म हुर्काउनेलाई लाग्ने रकम नियमावलीले एउटा अनुमान गरेको छ । त्यो रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ र तेस्रो रकम भनेको जति आयोजनाको कार्यान्वयनको क्रममा जति रुखहरू हट्छन्, त्यसको पाँच गुणाको दरले जति संख्या हुन्छ, यति बराबर वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म हुर्काउने रकम पनि वन विकासकोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।
यसरी कुनै पनि आयोजनाले तीन खालको रकम वन विकासकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो पहिला पनि थियो। अहिले संशोधनको व्यवस्था के हो भने, जग्गाको सट्टा जग्गा नदिएर रकम दिने व्यवस्था एउटा हो भने, अहिले परिवर्तन भएको
पहिला एक रुख बराबर १० रुख रोप्ने व्यवस्था थियो भने, अहिले एक रुख बराबर पाँच रुख रोपे पनि पुग्ने गरी छ । त्यसकारण यही अहिलेको भएको संशोधनको व्यवस्थालाई नियमावलीको ९३ को (१) मा स्पष्ट रूपमा तीनओटै कुरालाई उल्लेख गरिएको व्यवस्था हो । त्यसकारण पहिलाको भन्दा अझै बुझिने गरी, अझै सरल हुने गरी, नियामावलीको ९३ को १ माउल्लेख गरिएको छ ।
सहसचिव ज्ञवालीकाअनुसार यो वनको नियम राज्यको नियम हो, सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको नियमावलीले केही सरलीकरण गर्ने कोशिस समेत गरेको उहाँको भनाइ छ । सहसचिव ज्ञवालीले पहिला भन्दा नियमवली केही सरलीकरण भएर आउन खोजेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अहिलेको नियमावलीले आयोजनालाई पनि पहिलेको तुलनामा केही न केही सहुलियत व्यवस्था गरेको छ । हाइड्रोको हकमा हिजोको दिनमा ऐनले ‘राइट अफ वे’ र प्यानले ओगटेको क्षेत्र बराबरको सट्टा भर्ना जग्गा दिनुपर्ने व्यवस्था थियो भने, अहिलेको ऐनले जति पनि त्यो टावरले ओगटेको एरियाको १०% ले हुने रकम वन विकास कोषमा जम्मा गरिन्छ भने, राइट अफ वेको हकमा त्यो जग्गाको हिसाव गरेको छैन ।
ज्ञवालीकाअनुसार त्यहाँ रुख कति काटियो भने त्यो बराबरको रकम जम्मा गरे पुग्नेगरी व्यवस्था गरेको छ । ट्रान्समिशन लाइनहरूको हकमा पहिलाको भन्दा लागत मूल्य कम हुने देखिन्छ र सरलीकरण गरेको देखिन्छ । अब स्थानीय र प्रदेश कार्ययोजनाको हकमा सरकार आफैँले सञ्चालन गर्ने आयोजना लामो प्रक्रिया थियो । हिजो अब प्रदेश हुँदै संघीय मन्त्रालय, यसपछि गएर योजना आयोगमा गएर आयोजना निर्धारण गर्नुपर्ने र त्यहाँ पछि सिफारिसको आवश्यकता पथ्र्यो भने, अहिले ती प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार आफैँले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू प्रदेशको मन्त्रिपरिषदले प्राथमिकता प्राप्त निर्धारण गरेर हुने व्यवस्था अहिलेको कानूनले गरेको छ भने, त्यसमा त्यसरी सिफारिस गरिसकेपछि सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालय र सम्बन्धित प्रदेशको रायसहित आइसकेपछि सिधै नेपाल सरकारले जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था अहिलेको नियमावलीको कानूनलाई भएको कुरालाई नियमावलीले गरेको छ । उहाँले हिजोको तुलनामा अब जग्गा प्राप्तिको विषयहरूमा अधिकतम कानूनले सरलीकरण गरेको बताउनु भयो ।
