भ्रष्टाचार निवारणका लागि बनाइएको शतर्कता केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा परेन

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते निशानामा परेको प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्र अभावै अभावमा गुज्रिरहेको छ । जेन–जी आन्दोलनकारीको निशानामा परी आगलागी र तोडफोड भएको शतर्कता केन्द्रको कार्यालय मर्मतसम्भारपछि सञ्चालनमा ल्याइएको भएपनि यो निकायको आफ्नै भवन छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्दा पनि शक्तिशाली निकायका रुपमा मानिने शतर्कता केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ बमोजिम राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रले नेपाल सरकारका मन्त्रालय/विभाग/कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरु नियमितरुपमा भए÷नभएको विषयमा सूचना संकलन गर्ने, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट नियमितरुपमा हुनुपर्ने कार्य भएको नपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सो विषयमा शतर्क गर्ने अधिकार पाएको छ ।