सरकार जेनजीबीच १० बुँदे सम्झौता

सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै स्वतन्त्र आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा जेनजी प्रतिनिधि र सरकारबीच १० बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै यस्तो सहमति भएको हो। यसबाहेक जेनजी आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाएका सबैलाई शहीद घोषणा गर्ने र घाइते तथा शहीद परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने सहमति समेत भएको छ। सहमतिअनुसार सरकारले जेनजी शहीद परिवारका सदस्यलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नेछ। आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्न विद्यमान कानुनहरूमा आवश्यक सुधार गर्ने सहमति पनि भएको छ। सबै राजनीतिक दलहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्दै स्रोत नखुलेको दलको सम्पत्ति सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने सहमति भएको छ। सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच आमनिर्वाचनमा ‘नो भोट’ व्यवस्था गर्ने सहमति समेत भएको छ। संविधान संशोधनका लागि स्वतन्त्र विज्ञ, जेनजी र युवा सहभागी उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव समेत सहमतिमा उल्लेख छ। मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तथा समयानुकूल संविधान संशोधन गर्न गठित आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय, किसान, श्रमिक र आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यको अधिकतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने विषय सम्झौतामा छ। जेनजी परिषद्ले यसमा सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने बताइएको छ। सरकारका निर्णय र खर्च पारदर्शी बनाइनुका साथै सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा पुर्‍याइने सम्झौतामा उल्लेख छ। जेनजी प्रतिनिधि र सरकारबीच सार्वजनिक पदहरूमा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी छनोट प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने सहमति समेत भएको छ। त्यसैगरी, इन्टरनेट र डिजिटल माध्यममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै किसिमको स्वेच्छिक सेन्सरसिप हुन नदिने ग्यारेन्टीको प्रस्ताव गरिएको छ। नागरिकको डिजिटल तथ्याङ्कमाथि गैरकानूनी निगरानी र दुरुपयोग रोक्न कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। शासन व्यवस्था सञ्चालनमा सरकारलाई योगदान, खबरदारी र सुशासनका लागि सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्नका लागि जेनजी परिषद् गठन गरिने समेत सम्झौतामा उल्लेख छ। सम्झौताको अन्तिममा जेनजी प्रतिनिधि र सरकारबीचको सहमतिमा हस्ताक्षर भएकै दिनदेखि सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने उल्लेख गरिएको छ।