डिजिटल युगमा प्रविधिले न्यायलाई सहयोग गर्नुपर्छ, प्रतिस्थापन होइनः न्यायाधीश सुवेदी

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले डिजिटल प्रविधिले न्याय प्रणालीलाई सहयोग गर्नुपर्ने तर प्रतिस्थापन गर्न नहुने बताउनुभएको छ । मंगलवार आयोजित ‘डिजिटल राइट्स कन्फरेन्स २०२५’ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । डिजिटल फ्रिडम कोलिसनद्वारा आयोजित एकदिवसीय सम्मेलनको थीम ‘बिल्डिङ ट्रस्ट इन द डिजिटल एज’ रहेको छ । न्यायाधीश सुवेदीले डिजिटल अधिकारलाई संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक मानव अधिकारको विस्तारित रूप भएको बताउनु भयो । डिजिटल अधिकारहरू अमूर्त अवधारणा नभएको बताउँदै संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौजुदा मौलिक मानव अधिकारहरू नै रहेको जिकिर गर्नुभयो । गोपनीयताको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार, समानताको अधिकार, मर्यादाको अधिकार र निष्पक्ष प्रक्रियाको अधिकार अनलाइन अन्तरक्रियामा पनि नहराउने बताउनु भयो ।